सभासद्लाई पाँच करोडको सट्टा ५० लाख

काठमाडौं, २४ असार । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले राजनीतिक सिन्डिकेट भित्र्याउन सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

सभासद्हरूले विगत एक महिनादेखि उक्त कार्यक्रमका लागि सबै क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री रामशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र बजेट महाशाखा प्रमुखलाई दबाब दिँदै आएका थिए।

सभासद्को दबाबका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले समेत पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले बतायो। सभासद्हरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उपचारका लागि अमेरिका जानुअघि अर्थमन्त्री महतलाई बोलाएर दिन मिल्ने भए ५० लाखसम्म दिनुु भनेका थिए।

सांसद् विकास कोषका नाममा पहिलेजस्तै विनियोजन गर्दा ६० करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। तर कोष खारेज गरेर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा जाने हो भने सरकारले अहिले तयारी गरेअनुसार ५० लाख दिँदा यसको ठीक दोब्बर हुन आउँछ। यो रकम सभासद्ले मागेभन्दा १० गुणा कम हो।

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए सांसद विकास कोषका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको प्रतिसभासद् १० लाख रुपैयाँ भने खारेज हुनेछ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भए एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख उपलब्ध गराउने र त्यस क्षेत्रका सबै सभासद्को मिलेमतोमा परियोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट