काठमाडौं, २३ असार । एमालेको लेखा परीक्षण आयोगले पार्टी धनाढ्यहरूको पोल्टामा जान लागेको निष्कर्ष निकालेको छ। महाधिवेशन बन्दसत्रमा आयोगले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीका नेतादेखि गाउँ तहका कार्यकर्ताको आर्थिक गतिविधिमा प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख छ।
‘निर्वाचन खर्च धान्नकै लागि पनि पार्टी बिस्तारै धनाढ्यहरूको पोल्टामा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको र स्रोतहरू भने सुक्दै गएका कारण यस्तो अवस्था आउन लागेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘चन्दा संकलन पार्टी पद्धतिअनुरूप भएको छैन र पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिगत सहयोग बढी गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा दोस्रो संविधानसभामा भएको खर्चको विवरण भने उल्लेख छैन। प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाअनुरूप एमालेले मात्र हिसाबकिताब पारदर्शी राख्ने काम गरे पनि ुचोरलाई चौतारो र साधुलाई सूलीु को व्यवहार भएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत पाँच वर्षमा पार्टीले २२ करोड ३२ लाख ७२ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १७ करोड ३१ लाख ३९ हजार एक ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसअनुसार एमालेसँग पाँच करोड १३ लाख ३६ हजार ६ रुपैयाँ बचत छ।
अघिल्लो महाधिवेशन गर्न बजेट एक करोड २० लाख छुट्ट्याइए पनि खर्च भने दुई करोड ६६ लाखभन्दा बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा पार्टीमा आर्थिक अनियमितता बढेको तथा अपारदर्शी र फजुल खर्च बढेको उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट













प्रतिक्रिया