काठमाडौ, २४ मंसिर । नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयूक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा दलहरुवीच छलफल हुने बताएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले आगामी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा यो विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा सचिव ज्ञवालीले भने,‘ देश स्वाधिनताको लडाईमा भएको बला जो जो उहाँको नियूक्तिको विपक्षमा रहेका थिगए । उनीहलाई छानीछानी पत्र काट्दा उहाँको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । मुलुक संकटमा रहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई डिफंक गरेर जाने कुरा ठिक भएन ।’
उनले भारतीय नाकाबन्दीबाट नेपालमा सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाउँछौ भन्ने मधेसी मोर्चाको क्याल्कुलेसन गलत भएको पुष्टि भईसकेको भन्दै अहिलेसम्म मुलुकमा बाहिरियाको सहयोगबाट आन्दोलन सफल बनाउँछौ भन्ने कुराले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
सचिव ज्ञवालीले संयूक्त राष्ट्र संघ, चीन, अमेरिका, यूरोपीयन यूनियनदेखि भारतभित्रै पनि विरोध भईरहेकोले भारतको नाकाबन्दी धेरै दिन पर जान सम्भव थिएन भन्दै बाहिरको सहयोगबाट झुकाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम तोडिएको बताए ।
उनले मधेसी मोर्चाले राखेको माग मध्ये समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय संविधान संसोधन मार्फत अघि बढाउने र राजनीतिक संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सम्बन्धीत क्षेत्रको जनताको भावना बुझेर सीमांकन हेरेफेर गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको भन्दै आफूहरुले पहाडबाट मधेस छुट्याउने र जातीय आधारमा राज्य बनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा नस्किार्ने स्पष्ट पारे ।
सचिव ज्ञावलीले भने-‘ हामी सीमांकनमा खुल्ला छौ तर सम्बन्धीत क्षेत्रका जनता कुन प्रदेशमा बस्न चाहन्छन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौ । नेपाली काग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अर्को पक्ष पुन आन्दोलित हुने गरी नभई सबैलाई मान्य हुने गरी सीमांकन गर्नु पर्ने भन्दै काग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको संसोधन प्रस्ताव पारित गराएर संसदबाट सहमति खोज्नु पर्ने बताए ।
उनले दलहरुले आम सहमति बनाईसकेकोले अब मधेसी मोर्चाले मुलुकलाई मानवीय संकटमा फसाउने गरी गरेको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नु पर्ने बताए ।
महतले जनताका आधारभुत अधिकार र लोकतन्त्र खोसिएको बेला जुन सुकै देशको सहयोग पनि लिन सकिने भन्दै अहिले लोकतन्त्र र जनताका आधारभुत अधिकार नभई प्राविधिक विषय मात्रै भएकोले कसैको सहयोग स्विकार्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
उनले भारत र मधेसीले समस्या उत्पन्न गरे भनेर सरकार कालाबजारी नियन्त्रण र कुटनीतिक पहल गर्ने मामिलामा मुकदर्शक बन्नु उचित नभएको तर्क गरे । उनले अख्तियारको पछिल्लो कदमको विषयमा अहिले प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने भनेपछि कुनै पनि सस्थाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लिलामणि पोख्रेलले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा बहस सुरु भईसकेको भन्दै अख्तियारको प्रक्रिया र पद्धति नै गलत भएको दावी गरे ।
उनले भने,‘अख्तियार प्रमुखको काम ठिक भएन । उनको एकल निर्णयले पत्र लेखिएको जानकारी मैले पाएको छु । अख्तियार अहिले स्वेच्छाचारिताले चलेको छ । हामीले पहिला नै भनेका थियौ । परिवर्तित परिस्थितिमा उनि उपयूक्त हुन्न भनेर । अहिले देखियो ।’ पोख्रेलले संविधान निर्माणमा भारतको डिक्टेसन नस्विकारेको प्रतिसोधको रुपमा नाकाबन्दीसहितका पछिल्ला घटनाक्रमहरु भएको दावी समेत गरे ।
उनले लक्ष्यद्धिपमा ३५ हजार, सिक्किममा ६ लाख र महाराष्ट्रमा ३७ लाख जनसंख्यामा एक प्रतिनिधी हुने भारतले नेपालमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन र सोनिया गान्धीलाई विदेशी बुहारी भएकै नाताले प्रधानमन्त्री बन्न नदिनेले नेपालमा अंगिकृत नागरिकले प्रमुख पदमा नियूक्त हुन पाउनु पर्छ भन्ने हैसियत नराख्ने स्पष्ट पार्दै भने अंगिकृत नागरिकता अधिकार होईन, सुविधा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।’ उनले थपे,‘ भारत नाकाबन्दीबाट फर्किन बाध्य भयो । अब नेपालले भारत निर्भर होईन ब्यापार विविधिकरण गर्नु पर्छ ।’
प्रतिक्रिया