लन्डन । गत असोज महिनामा लन्डनमा स्थापना भएको प्राज्ञिक संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम, नेपालले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरुप आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत पुराउन तयार रहेको जनाएको छ । यही मंसिर १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो सम्मेलनमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
सम्मेलनमा नेपालका अग्रणी प्राज्ञिक व्यक्तित्व, पेशाकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका नेता र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।
सम्मेलनले नेपालको बर्तमान राजनैतिक संकट र छिमेकी मुलुक भारतसँगको बिँग्रदो सम्बन्धप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै नेपालीको दैनिक जीवनलाई निकै कष्टकर बनाउने र नेपालकै अर्थतन्त्रलाई धरासायी तुल्याउने नाकाबन्दी प्रति खेद व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनले भारत सरकारलाई एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा नेपालले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई सम्मान गर्न, नेपालले व्यहोर्नुपरेको जोखिम आत्मसात् गर्न र कुनै पनि प्रकारका सामाग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
फोरमले भारत र नेपाल दुबै देशका सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा संवाद र समझदारीमार्पmत् आपसी मतभेद सुल्झ्याउन आग्रह गरेको गर्दछ ।
दुई देशबीचका मतभिन्नताहरू किनारा लगाउन आवश्यक परे फोरम व्यवसायिक, वस्तुपरक र स्वतन्त्र ढंगले मध्यस्थता गर्न वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग पुराउन तत्पर रहेको पनि उसले जनाएको छ ।
सम्मेलन सकिएपछि प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा आफूले पाउनुपर्ने अधिकारको हनन् हुनपुगेको निष्कर्ष नेपालले औपचारिक रुपमै निकाल्ने हो भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न आनाकानी नगन सुझाव पनि दिइएको छ ।
आफ्नो मुद्दालाई बल पुग्ने तथ्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निकायसमक्ष पेश गर्न आवश्यक हुन्छ । फोरम भारतले नेपालको विकासमा उल्लेखनीय अनुदान एवं सहयोग पुराउँदै आएको छ ।
आज नेपालको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस बनाउने र नेपालीलाई बाँच्नै मुश्किल पार्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्णमात्र नभई भारतकै लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रत्युत्पादक छ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“हाम्रो फोरम वार्ता र सहमतिद्वारा आपसी मतभेद सुल्झाउँदै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुको सट्टा सत्ता हत्याउन वा आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिन उद्दत र कहिँलेकाहीँ त जनताका समस्याप्रति उदासीन झै लाग्ने अधिकांश मधेसी एवं गैरमधेसी राजनैतिक नेताहरूको संकीर्ण व्यवहारप्रति दुख व्यक्त गर्दछ ।
हाम्रो फोरम सार्थक संवादमार्फत् मधेसी जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न र हालै जारी भएको संविधानमा आवश्यक संशोधनका निम्ति तयार हुन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हाम्रो फोरम मधेसी नेता तथा अधिकारकर्मीहरूलाई विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण बनाउँदै, संवादको आग्रहप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै र वार्ताको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुराउँदै नेपाललाई मानवीय संकटबाट मुक्त पार्ने दिशामा योगदान पुराउन आग्रह गर्दछ ।
फोरम सर्वस्वीकार्य संवैधानिक निकासका लागि सरकार र मधेसी दलबीच मध्यस्थता गर्न तयार छ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बर्तमान राजनैतिक संकट सबै राजनैतिक दलका नेताहरूको व्यस्थापकीय कमजोरीको परिणाम हो भन्ने ठहर फोरमको छ । फोरम राजनैतिक नेतृत्वमा देखिएको दूरदर्शिताको अभाव र राजनीति एवं कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारप्रति खेद व्यक्त गर्दछ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । कानूनी शासन–व्यवस्था कमजोर छ । न्याय–व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको दाग लागेको छ र भ्रष्टाचारविरोधी सरकारी संयन्त्रहरू निष्क्रियप्रायः छन् ।
यसैले, सबै तह, तप्का र क्षेत्रका नेपालीहरूले आफ्ना निर्णय, क्रियाकलाप र व्यवहारको इमान्दारीपूर्वक समीक्षा गर्दै देशको भावी दिशा तय गर्ने समय आएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
फोरमका संस्थापक सदस्यहरूमा प्रा. उपेन्द्रदेव आचार्य, अमेरिका, प्रा. डा. कुमुद धिताल, अष्ट्रेलिया, प्रा. शिव गौतम, अमेरिका, प्रा. कटक मल्ल, स्वीडेन, डा. होममूर्ति पन्त, अष्ट्रेलिया, प्रा. मल्लिका शाक्य, भारत, प्रा. पदम शिम्खडा, बेलायत, प्रा. विशाल सिटौला, नर्वे र प्रा. सूर्य प्र. सुवेदी बेलायत (अध्यक्ष) रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया