हो हाम्रो आन्दोलनमा भारतीय समर्थन छ : मधेसी मोर्चाका नेताहरू

काठमाडौं, २१ मंसिर । नयाँदिल्ली भ्रमणमा रहेको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भारतले भन्दैमा नेपालमा मधेसी मोर्चाले गर्दै आएको नाकाबन्दी नखोल्ने बताउनु भएको छ ।

नयाँदिल्लीमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सीमाङ्कन टुङ्गो नलाग्दासम्म नाकाबन्दी खोल्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान ब्यक्त गर्नुभयो ।

महतोले तीन दलले भने जस्तो संसदीय वा राजनीतिक समिति गठन गरेर सीमाङ्कनको विवाद टुङग्याउने कुरा आफूहरूलाई मान्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक काम नलाग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भारतले नेपालको समस्यामा सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्न मात्रै सुझाव दिएको नाका खोल्न भनेर नभनेको भन्दै भारतले भन्दैमा खुल्दा पनि नखुल्ने दाबी गर्नुभयो ।

महतोले भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नाकाबन्दीको विषयमा सोधेको र आफूले भारतले नभई मधेसीले नाकाबन्दी गरेको स्पष्ट पारेको जानकारी दिँदै मधेसको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट ब्याक नहुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष महतोले नेपालको विषयलाई लिएर भारतमा राज्यसभाको बैठक अवरुद्ध नगर्न आफूहरूले भारतीय नेताहरूलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले हरेक आन्दोलन जस्तै मधेसको आन्दोलनमा भारतको समर्थन रहेको बताउनुभयो ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले भन्नुभयो, ‘मधेस भारतसँग जोडिएको छ । त्यसैले उनीहरूको समर्थन हुनु स्वभाविक हो । तर यहाँको समस्या हामी आफैले टुङ्ग्याउने हो । दिल्लीलाई गलत सूचना दिइएको छ ।’

नेपालमा नाकाबन्दी होईन, मधेसको आमहडताल होः ठाकुर

त्यसैगरी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेपालमा कसैले नाकाबन्दी नगरेको दावी गर्नुभएको छ । उहाँले मधेसी दलहरूको आमहडतालका कारण असहज अवस्था उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नाकाबन्दी होइन, आमहडतालको कारण असहज बनेको हो । कसैले नाकाबन्दी गरेको छैन । नाकाबन्दी भनेर बद्नाम गराउन खोजिँदैछ । भारतलाई यसरी बद्नाम गर्न हुँदैन । भारतलाई गाली गरेर हुँदैन । सहमतिमै वार्ताबाट समस्या टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

उहाँले संसदीय र राजनीतिक समिति बनाएर सीमाङ्कन बनाउने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरूको आन्दोलनमा भारतको साथ र समर्थन रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ठाकुरले काठमाडौं फर्किएपछि वार्तामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पेश गरेको तीन बुँदे प्र्रस्तावमा छलफल गरेर धारणा बनाउने बताउनुभयो । उहाँले सो प्रस्तावमा समावेशी समानुपातिक, जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता र सीमाङ्कन राजनीतिक समिति बनाएर सहमति खोज्ने उल्लेख गर्नुभयो ।