काठमाडौं । अघिल्लो संविधानसभाको कार्यकालमा सरकारले विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक समूहसँग गरेको परस्पर विरोधाभाषपूर्ण सम्झौता अहिले संविधान निर्माणका क्रममा पेचिलो बन्ने भएको छ।
विशेषगरी राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर सरकारले उतिबेला गरेका परस्परविरोधी सहमति र सम्झौता अहिले चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले ती सहमति र सम्झौतालाई केलाउने जिम्मा पाए पनि विभिन्न समूहलाई चित्त बुझाउन गाह्रो पर्ने भएको छ।
सरकारले २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गर्नेु सहमति गर्यो। सहमतिमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको विषय प्रष्ट नपारे पनि मोर्चाले ‘समग्र मधेश प्रदेश नै स्वायत्त मधेश प्रदेश भएकोु व्याख्या गर्न थाल्यो।
थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०६९ जेठ १० गते ‘जातीय पहिचानको आधारमा थारू संयुक्त संघर्ष समितिको सीमांकन, जातीय पहिचान, राजश्वको बाँडफाँट, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार, कन्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारुवानरथरुहट प्रदेश, पर्सादेखि धनुषासम्म मध्यतराई सिम्रौनगढ प्रदेश र सिरहा–उदयपुरदेखि झापासम्म पूर्वी थारुवानर थरुहट कोचिला प्रदेशसहितको मागमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोु भन्दै ती माग संविधानसभामा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
त्यसको तीन दिनपछि सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चा नामक अर्को समूहसँग ‘पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका सम्पूर्ण तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लालाई समग्र थरुहट भूभाग मान्ने, राज्यको पुनर्संरचना गर्दा तराई तथा भित्री मधेसका कुनै पनि जिल्लाको भूभागलाई पहाडका प्रदेशसँग नमिलाई प्रवेशको सीमांकन गरिनेु सम्झौता गर्यो।
अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै १८ दिनसम्म आन्दोलन भएपछि २०६९ जेठ १ गते भएको सहमतिमा भने राज्यको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कैलाली र कन्चनपुरसमेत सबै नौ जिल्ला एउटै प्रदेशमा रहने र आवश्यक भए कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा जनमत संलकन गरी निर्णय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। त्यतिखेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रतिबद्धता जनाउँदै संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेपछि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो।
२०६२ देखि २०७० सम्म भएका १ सय २ वटा यस्ता सहमति र सम्झौतामध्ये कतिपय एकआपसमा बाझिएका छन्। यसले गर्दा पनि अहिले ती समूहलाई अधिकार दिने भनेर गरिएको प्रतिबद्धता उल्ट्याउँदै सहमति खोज्न कठिन भएको छ। नगरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया