नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे !

समय घर्किदै छ । देश अनेकन अप्रत्याशित सङ्कटको सामना गर्दै छ । अहिले हामी इतिहासकै भयावह, अभावग्रष्त र एउटा संकटपूर्ण मोडमा छौँ । यो असहज, दुरुह र क्लिष्ट घडीमा कसरी सहजताको महशूस गर्न सकिन्छ; प्रकृतिको यो विनाशकारी लीला, आपसी अटसमटस र छिमेकीको दादागिरीलाई छातीमा दम्पच राखेर अब पुनः कहिले र कसरी सामान्य जीवन जिउँन सकिने हो भन्ने सवाल अहिले आम बन्दै गएको छ र उतिनै जटिल पनि । लासै लासका भग्नावशेष, चीरा–चीरा परेका असंख्य मनहरुबाट देशवासी टाढा भाग्न सकेको हैन । जति–जति क्रन्दन र चित्कार गुञ्जयमान हुदैछ, उति–उति विषयान्तर र अन्यमनस्कले स्थान लिदै छ । कुहिरोमा काग जस्तै देश दीगभ्रमित बन्दै छ ।

नेपालको परम्परा, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव, निजस्व र नेपालीत्व बढार्ने र देशमा दीर्घकालीन जातीय द्वन्द्व रोपिने कुरा संविधान निर्माणको दीपावलीको दियोसँगै निस्किएका विरोधका मशालहरुले पूर्वाभाष दिएकै हो । अहिले लगातारको बन्दले सिङ्गो मुलुक बन्दी बनिरहेको कुरा हामी आँखा चिम्लेर पनि देख्न सक्छौं । मुलुकका मुख्य राजनैतिक दलका सारथीहरु निर्णय प्रकृयामा निर्धाेपन तथा लाचारीपन देखिएको भन्दै नैराश्य पोखिएका हल्लीखल्लीहरु बन्द कानले पनि हामी सुन्न सक्छौं ।

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेप र अघोषित नाकावन्दीले नेपालको जनजीवन उपायातीत, दुःसाध्य र छिन्नभिन्न बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सान्धी मिच्यो भनी जनता त्राहिमाम भन्दै सरकारको दैलोमा आइपुग्दा पनि सरकारको मौनब्रत अझै वैधानिक रुपमा तोडिएको छैन । छिमेकीको दम्भपूर्ण हुङ्कारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने सुनौलो मौकालाई किन क्यास गर्दैनन् सरकार ? जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (१९४५) को (धारा ३३ र ४१ को यातायात तथा पारवहन सम्बन्धी अधिकार र (१९८२) कोे भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुन्द्रसम्म निर्वाधरूपमा कुनै पनि उपयुक्त माध्यमबाट आवागमन तथा पारवहनको अधिकार रहेको कुरा जग जाहेर नै छ । यद्यपि सरकार यस विषयमा किन मौनता साँधेर बसिरहेका छन् त ? सुस्ता, कालापानी, पशुपतिनगर र लिपुलेकदेखि प्यारातालसम्मको अतिक्रमणका यी घटनाहरू अन्य ठूला देशहरुबीच भएका भए अहिलेसम्म युद्ध नै भइसक्थ्यो । वास्तवमै भन्नु पर्दा भारतले त युद्धको शंखनाद एकतर्फिरुपमा गरि नै सकेको छ । फेरि सरकार वैधानिक युद्ध लड्न किन खुट्टा कमाइरहेका छन् ? ए ! नयाँ सरकार, छिमेकीको अजङ्गता, वैभवताको सामू द्रबित हुने पुरानै रोगले छोएको त हैन तिमीलाई ?

६५ वर्षमा ४७ वटा सरकारको फरक–फरक सिद्धान्त र अश्वासनका मीठा स्वादहरु चाख्दा–चाख्दा जनता आजित भएर अहिले दलीय राजनीतिप्रति नै जनताको आस्था ढल्मलाउँदो छ । भाषण भीषण, चुनाबी आस लाग्दो उल्लासमय वातावरण, चर्काे नारा, एउटा आदर्श राजनीतिको दस्ताबेज अनि सत्ता संघर्षबाट सरकार बनेका र ढलेका अनेकौँ पदासिन र पदस्थका घटनाहरुमा हामी भुक्तभोगी भएको कुरा इतिहास साँची छ । इतिहासको कालो पन्नामा फगत सरकार गठन–विघटनको संघर्षले यो आधाभन्दा बढी जसो स्वर्णीम शताब्दी त्यसै खेर गएको छ । कयौं वर्षदेखि चलेको निर्वाचन र आन्दोलन समयावधिभर जनतासँग सामिप्यता गाँसेर मीठो आश्वासन बाड्ने र आफू सत्तासिन भएपछि बिरानो व्यवहार गर्ने राजनैतिक कैफियत–कोलमले निकै प्रसिद्धि कमाएको छ ।

सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, विभेदको अन्त्य र समृद्ध राष्ट्र आम जनताको चाहना हो । जनताप्रति थोरै पनि लगाव, झुकाव र प्रभाव भए भारतसँग भएको सुगौली सन्धि (१८१६) र नेपाल–भारत तथा शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) को वैधता र व्याख्याका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन जादैन सरकार ? पछिल्लो सन्धिले पहिलेको सन्धिलाई खारेज गरिसकेको हुनाले गुमेका नेपाली भू–भागहरू फिर्ता गर्ने वैधानिक मार्ग किन अवलम्बन गर्दैन सरकार ? अब उप्रान्त नेपालले सन् १९५० को सन्धिलाई पालना गर्ने छैन भन्ने सूचना दिएपछि सूचना दिइएको एक वर्षमा स्वतः खारेजी हुने प्रावधानप्रति सरकार किन घोसेमुन्टो लाइरा’छ ? विभिन्न समयमा भएको असमान प्रावधानहरूको खारेजीको निम्ति सरकारसँग जनता सधैं कृपाकांक्षी छ ।

दश वर्षे माओवादी हिंसात्मक युद्ध, प्रलयकारी महाभूकम्प, मधेस तथा थरुहट/थारुवान आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशले इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कट व्यहोरिरहेको छ । विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्धको मुलुक आज रगतले नुहाएको छ । सङ्कट र त्रासदीको कालो छायाँमा बीर नेपालीका सन्तान दिन बिताउन विवश छन् । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी सङ्गलो छ । दृष्टान्तको रुपमा नेपालको सीमाना अतिक्रमणदेखि लिएर सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आइजाइ गर्ने नेपालीहरूमाथि हुने गरेको ज्यादती र दमनलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको राग अलाप्नेहरू निकट अतीतमा खुला सीमानाको आडमा सीमावर्ती वरपीपल चौतारीमा बसेर जारी गरिएका कीर्तेे चर्चित ४० लाखभन्दा बढी नागरिकताहरूको अनुसन्धान, खोज र पुनरावलोकनप्रति किन सरकार चिसिएको छ ?

जब–जब जटिल घडीको सृजना भयो तब–तब राजनीतिक दलहरू विनम्रताको हराभरा खेती जनताको कमलो मनमुटुमा रोपेर भोलिको सुन्दर फसलको सपनाहरू बुनाउन अह्राएको छ । तर यथार्थमा सत्तासिनहरु कदाचित आफ्ना वचनलाई चरितार्थ गरेनन् । जनताप्रति यी राजनैतिक दलहरु हेक्का भएसम्म सदाशयी भएनन् । तसर्थ वर्तमान परिदृश्य हेर्दा अझै हामी समाधानतर्फ भन्दा पनि समस्या बल्झाउनेतर्फ केन्द्रित भइरहेका छौं । खण्ड र अखण्डको साना तिना विवाद र सीमामा अल्झेर विश्वको अगाडि हामी पत्कर झै हलुको र भिल्ल झैं नाङ्गिदै छौं । संघीयता बारे नेताहरुद्वारा गरिएका अपव्याख्या र स्वार्थ अनुकूल सीमाङ्कनको मुद्दा अगाडि सारिंदा आज देशको यो अवस्था छ । यसको कसूरदार अदूरदृष्टि भएका नेताहरूको क्रियाकलाप नै हो । नेतृत्व तहमा एउटा दृढ सङ्कल्प चाहिन्छ । प्रचुर सपना र आस्था चाहिन्छ । स्पृही व्यक्तित्वका नेताहरूले जब गहिरो र गुरु कार्ययोजनाका खाकाहरू तयार गरेर टिम स्पिरिटमा हिँड्न हिँडाउन सक्छन् अनि मात्र दीगो शान्तितर्फ देश डोहोरिन सक्छ ।

निकट विगतमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको आधारशीला स्पष्ट छ । कसको आड–भरोसामा भएको थियो भन्ने खुलस्त छ र त्यही सम्झौताको आडमा सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गरिएको तथ्य पनि सर्वविदित छ । समस्या बल्झाएर, जनतालाई अल्झाएर समस्या सुल्झाउनेको नाममा गृहजिल्ला जाजरकोट पुगेका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वार्ताबाट समस्या समाधान नभए बल प्रयोग गरेर भए पनि जनजीवन सहज पारिने घोषणा गरे । मधेसको समस्या बन्दूक पड्काएरै समाधान गर्नुपर्छ भन्नु कत्तिको वैज्ञानिक होला ? त्यसै गरी मधेसकातर्फबाट गरिएका आन्दोलनका प्रारुपहरु पनि कमता बीभत्स छैनन् ! कसैलाई लखेटी–लखेटी एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्ने, आफ्नै देशको झण्डा जलाउने, छातीमा वेलकम इण्डियाको पर्ची टाँसेर हिड्ने, सीमापारी भारत गएर यता नेपालका सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्ने, पारी बजार गर्न गएका मान्छेलाई काटेर निर्मम हत्या गर्ने जस्ता अपराधिक तथा आतङ्कवाद शैलीका राजनैतिक समस्याका कारण मधेसमा भइरहेको समस्या राजनीतिक हो कि आपराधिक भन्ने कुरामा जनता अझै छर्लङ्ग हुन सकेको छैन । आजको वैज्ञानिक विश्वग्राममा यस्तो अवैज्ञानिक अभिव्यक्ति र अमानवीय व्यवहारहरुले मधेसमा लागेको आगो पक्कै निभाउन सक्तैन । बरु झनै उग्र र कहाली लाग्दो तरिकाले दन्किन सक्छ । वात्र्ता र वृत्तान्तका वैज्ञानिक पाटाहरु हजार छन्, दिनेले दिने वातावरण र लिनेले लिने वातावरणको रचना गरी, वात्र्तामा नआउनुको कुनै विकल्पै छैन । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? लोकतान्त्रिक विधिले समाधान खोज्ने या बन्दूक पड्काएर समाधान खोज्ने ? यो कुरा प्रमख हो राज्यसत्ताका लागि ।

अगुल्टो नठोसे चुल्होमा आगो पनि बल्दैन । हामी आपसमा वादविवाद गरौं, ¬¬आपसका चित्त दुखाइ साटा–साटा गरौं । आत्मघाती विरोध गरेर होइन । देशकै अस्तित्वलाई संकटमा पारेर हैन । आन्दोलन गरौं, मन भित्रको अमिलो र धमिलो उपलाम्भहरुलाई खन्याऔं तर देशलाई नबिगारिकन, देशलाई नभत्काइकन । हाडी भित्र मकै पड्किन्छ तर हाँडी मकैले फुटाउँदैन । त्यसैले हामी मकै जस्तै पड्कौं तर देशलाई नभत्काइकन । किनभने नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे । जय देश ! जय जनता !!

(लामा कञ्चनपुरका पत्रकार हुन् ।)