काठमाडौं, २० असार । सभासद्ले तजबिजमा खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाउन सत्तासीन र प्रतिपक्षी सबै दलका सभासद् एकमत भएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र साझेदार एमालेका सभासद्ले थालेको कोषको रकम बढाउने अभियानमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीदेखि अधिकांश साना दल पनि एक ठाउँमा छन्। यसअघि २०५१ सालमा सांसद सुविधामा पजेरो खरिद गर्ने विषयमा पनि सबै दलका सांसद एकमत थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत सबै दलको दबाबमा सांसदलाई कर छुटमा पजेरो गाडी खरिद गर्न दिने निर्णय गरेका थिए।
सोही ुपजेरो काण्डु पुनरावृत्ति हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद्ले तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने मागमा सभासद्हरू एकढिक्का भएका हुन्।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत सबै दलभित्र सभासद्ले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गराउन दबाब दिँदै आएका छन्। ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग गरेका हौु’, कांग्रेस सभासद् अर्जुन जोशीले भने।
अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार विधि बनाउने विधायकले परियोजना बाँड्न पाउँदैनन्। अहिलेको शासन व्यवस्थामा विकास निर्माणको सबै प्रक्रिया अघि बढाउने काम कार्यपालिकाको हो। तर संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्मलाई धज्जी उडाउने गरी कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र मिचेर सभासद्ले रकम माग्दै आएका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिक्रिया