काठमाडौं, १ मंसिर । नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासबाट विपक्षीहरूका नाममा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० खारेज गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ दिन आदेश भएको हो ।
संविधानले नेपाली जो जहाँ बसेपनि राष्ट्रका रूपमा पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिकता ऐनको दफा १० मा लेखिएको नेपाली नागरिकता बदर हुने प्रावधान गैर संवैधानिक रहेकाले धारा १ अनुसार बदर गरी पाउँ भनी गत अक्टोबर ११ मा गैर आवासीय नेपाली दिवसका दिन सर्वोच्च अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
विदेशमा बसोबास गर्ने तर दफा १० औपचारिक रूपमा खारेज नहुँदासम्म अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार हुँदा हुँदै पनि ग्रहण नगरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै बेलायत बस्दै आएका गोविन्द बेल्वासे र विदेशी नागरिकता ग्रहण गरेपनि स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सुरेन्द्र श्रेष्ठका नामबाट फरक फरक दुई निवेदनहरू दर्ता गरिएको थियो ।
यसअघि नोभेम्बर २ का दिन उक्त मुद्दा प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासबाट मुद्दाको विषय गम्भीर भएकाले लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश भएको थियो ।
विपक्षीहरू नेपाल सरकार तथा संसद सचिवालयबाट लिखित जवाफ पेश भएपछि मुद्दाको पुनः सुनुवाइ भएर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुने निवेदक गोबिन्द बेल्वासेले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया