काठमाडौँ, ३० कात्तिक । सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमै तराई मधेसकेन्द्रित आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न पुनःपहल गर्ने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा सीमाङ्कनका विषयमा पनि कुरा उठेको र त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुगेर वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री राईले भन्नुभयो–“छिमेकी मुलुकको अघोषित नाकाबन्दी र तराईमधेस केन्द्रित आन्दोलनले राष्ट्रले अकारण इन्धन, औषधिलगायतका वस्तुको अभाव झेल्नुपरेको अवस्थामा सरकार गम्भीरताका साथ अधिकतम लचकता अपनाएर समस्या समाधान गर्न चाहन्छ । ”
नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको अवस्थामा अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई पछिल्तिर धकेलेर राष्ट्रलाई ठूलो दुर्दशामा पु¥याएको बताउँै दुई देशबीचको व्यापार सम्झौतालाई छिमेकी मुलुकले निरन्तरता दिनुपर्ने र तेस्रो मुलुक भएर आउने पारवहन सुविधालाई राजनीतिक समस्यासँग जोड्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
डा महतले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रादेशिक सीमाङ्कन गर्न नहुने र सीमा क्षेत्रको विवाद नेताले कोठामा बसेर गर्ने होइन सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एकीकृत (माओवादी)का प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले सीमाङ्कनलगायत मधेसीकेन्द्रित दलका माग राजनीतिक तवरबाट वा स्थानीय जनताको मागबमोजिम सीमाङ्कनसम्बन्धी आयोग गठन गरेर गर्न सकिने हुँदा सरकार र विद्रोही दल लचिलो हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलका तर्पmबाट तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले आफूहरूले कुनै नयाँ माग नराखेको तर विगतमा भएका आठबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन भएको सय दिन पुग्न लागिसक्दा पनि माग पूरा गर्नाको साटो मधेसकेन्द्रित दललाई अन्यथा आरोप लगाएको गुनासो गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया