काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सीमामा निरन्तर रुपमा गरिएको अवरोधले नेपालले उपभोग गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त अधिकार र स्वतन्त्रताको गम्भीर हनन भएको बताएका छन् ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको सदस्य राष्ट्रहरुको मानव अधिकार समीक्षा गर्ने संयन्त्र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) अन्तर्गतको २३ औं सत्रमा नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी समीक्षा बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपाल–भारत सीमामा जारी अवरोधले भूपरिवेष्ठित मुलुकको हैसियतमा नेपालले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको उपभोगमा बाधा गरिरहेको बताएका हुन् ।
सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधले अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव भएर नेपालमा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको धारणा राखेका थिए ।
‘सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा हुने बाह्य संलग्नताले समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै कारण देखाउँदै होस्, सीमा बिन्दुमा भइरहेका अवरोधहरुले भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नेपालाई दिएको अधिकार उपयोग गर्नबाट गम्भीर रुपलले असर पारेको छ ।’ थापाले यस्तो कुरा राखेपछि नेपाल भारतबीच जुहारी नै चलेको थियो ।
सोही बैठकमा भारतले भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको द्वन्द्वकालीन अवस्थाका घटनाबारे प्रश्न उठाएको छ । ‘नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ४५ जनाको मृत्यु भएको छ’, भारतले उपप्रधानमन्त्री थापालाई जवाफ दिँदै भनेको छ, ‘त्यो अवरोधको कारण नेपालका आन्दोलनकारीहरु हुन् ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया