काठमाडौं, १६ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासहित २०७१र७२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बैठकमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘संघीय प्रणालीको संस्थागत प्रबन्ध र ढाँचाको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म स्थानीय स्वशासन र विकासका अनुभूति जनतामा पुर्याउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नयाँ सरकार गठन हुनासाथ जेठ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र गर्ने बाचा गरेको छ। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएका छन्। स्थानीय जनताको प्रशासनिक काममा पनि समस्या भइरहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘समयमै संविधान जारी गर्नुुलाई सरकारको मुख्य उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। समयमै जनचाहनाअनुरुप संविधान जारी गर्नु नै आधुनिक नेपालको समृद्धिको प्रस्थानविन्दु भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर संवाद, सहमति र सहकार्यमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको नीति तथा कार्यक्रममा छ। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया