नुवाकोट । गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले पुनर्स्थापना र आर्थिक राहतका लागि पहल गरिदिन पूर्वराष्ट्रपति एवम् एमालेकी वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मंगलबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि नुवाकोट पुगेकी भण्डारीलाई बाढी प्रभावित उद्योग पुनर्स्थापना समन्वय संयन्त्रका संयोजक राजाराम अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा बाढीका कारण नुवाकोटका कृषि, पशुपालन, पोलिथिन पाइप, काठ, ग्रिल, कुखुरापालन तथा डेरीलगायतका दर्जनौँ साना तथा मझौला उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख छ। उद्योगका भवन, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ र अन्य भौतिक संरचना नष्ट हुँदा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको भन्दै पीडित व्यवसायीले पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उद्योगीहरूले पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन्। बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ३० दिनको समयसीमा थप गर्न, पीडितलाई आवश्यक सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न तथा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय २०८४ असार मसान्तसम्म थप गर्न उनीहरूको आग्रह छ।
त्यसैगरी, प्रभावित उद्योगीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन, विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्न र बिमाबापतको रकम शीघ्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ। बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रमा थप जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण तथा आवश्यक भारी उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउनसमेत उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उद्योगीहरूले बाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत सहयोग जुटाउनुपर्ने बताएका छन्। आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन ९कोप० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक पहल गरी ‘हानि तथा क्षति कोष’बाट शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका समस्याप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त उद्योगहरूको पुनर्स्थापना, रोजगारीको संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सरकारले तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने प्रभावित व्यवसायीहरूको माग छ।
प्रतिक्रिया