धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद थप चर्किएको छ । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभाका बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएर बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, बजेट निर्माण र त्यसमा समेटिएका विषयप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसले सदनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले प्रतिपक्षसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बजेट उपयुक्त नभएको निष्कर्षसहित आजदेखि प्रदेशसभाका सबै बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले सदन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी थप राजनीतिक चुनौतीमा परेको छ । यद्यपि, बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भने संशोधन र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
मंगलबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले बजेटलाई प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका विवादित विषय संसदीय छानबिनमार्फत टुंग्याउने निर्णय गरेको पार्टीका एक सांसदले जानकारी दिए । सहमतिअनुसार बजेटका विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ भने कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि छलफल सुरु हुनुअघि नै असन्तुष्टि र विवाद बढेपछि प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीसमेत प्रभावित भएको थियो ।
सत्तारूढ दलले बजेट पारित गरेर विवादित विषयलाई छानबिनमार्फत समाधान गर्ने रणनीति लिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने आफ्नो असहमति कायम राख्दै सदन बहिष्कार गर्ने बाटो रोजेको छ ।
यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया थप राजनीतिक खिचातानीबीच अघि बढ्ने संकेत गरेको छ । बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न सत्तापक्षले अघि सारेको छानबिन र पूरक बजेटको सहमतिले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषय अब प्रदेशसभाको आगामी प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ ।
प्रतिक्रिया