धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्चका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट र अघिल्लो वर्षको बचत रकमलाई आधार बनाएको छ।
बजेटको स्रोतमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहने अनुमान छ। त्यस्तै, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राखिएको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो बजेटमा विनियोजन भएर खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँलाई पनि स्रोतका रूपमा समावेश गरेको छ।
यसैगरी, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। संघीय समपूरक अनुदानतर्फ ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बजेटसम्बन्धी विवादका कारण सरकारी खर्च र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएका थिए। तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्ता साझेदार दलबीचको विवादका कारण पारित हुन सकेको थिएन। त्यसपछि प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको थियो।
बजेटसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रियामा समेत अन्योल सिर्जना भएको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो। लामो समयको अन्योलपछि सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया