काठमाडौं । राहदानी छपाइका लागि जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई ठेक्का दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारकै पक्षमा फैसला गरेको छ ।
फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार आइडिमियाको दाबीमा कानुनी आधार नदेखिएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
राहदानी विभागले भेरिडोसलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आइडिमिया सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुगेको थियो । समितिले विभागको निर्णयमा त्रुटि नदेखिएको भन्दै आइडिमियाको उजुरी अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि आइडिमियाले पुनरावलोकन समितिको निर्णयसमेत चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा भेरिडोसले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी गरेको थियो ।
आइडिमियाले विशेषगरी सर्भरको प्राविधिक मापदण्ड, राहदानी छपाइमा आवश्यक पर्ने प्रिन्टिङ मेसिनको संख्या र बोलपत्र खोलिएको मितिलाई लिएर प्रश्न उठाएको थियो । कम्पनीका अनुसार बोलपत्रमा तोकिएको ‘लिड सर्भर’को सट्टा ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गरिएकाले भेरिडोस प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य नहुने तर्क थियो ।
त्यस्तै, राहदानी छपाइको कामका लागि दुईवटा मात्र प्रिन्टिङ मेसिन पर्याप्त नहुने र ‘एन प्लस वान’ अवधारणाअनुसार तीनवटा मेसिन आवश्यक पर्ने दाबी पनि आइडिमियाले गरेको थियो ।
बोलपत्र खोलिएको मितिसम्बन्धी प्रक्रियामा समेत कम्पनीले आपत्ति जनाएको थियो । पहिलो चरणमा खाम खोलिएको मितिलाई बोलपत्र खोलिएको मिति मान्न नहुने र वित्तीय प्रस्ताव खोलिएको वा दर्ता भएको दिनलाई त्यसका लागि आधार बनाउनुपर्ने आइडिमियाको दाबी थियो ।
तर, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले यी सबै दाबी अस्वीकार गर्दै राहदानी विभागको निर्णय कायम राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि आइडिमियाको रिट खारेज गरेपछि भेरिडोसलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिने सरकारी निर्णय कायमै रहेको छ।
प्रतिक्रिया