रास्वपा एकातिर, बालेन सरकार अर्कोतिर : रविलाई छैन सरकारको भरोसा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा दुई तिहाइ नजिकको जनमतले राजनीतिक स्थायित्व र तीव्र परिवर्तनको अपेक्षा जगाएको थियो ।

तर, सरकार गठन भएको केही समयमै प्रधानमन्त्री बालेन साह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा देखिन थालेको दूरी अहिले सरकारकै लागि चुनौती बन्न थालेको छ ।

विपक्षी दलभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र अविश्वास सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछानेबीच बढ्दो मतभेदले सरकारको निर्णय क्षमता, कार्यशैली र आगामी राजनीतिक दिशामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बालुवाटारको बैठकले बढायो संशय

हालै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री साह, रास्वपा सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको भनिएको छलफलले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई थप सतहमा ल्याएको स्रोतको दाबी छ ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले पार्टीबाट अपेक्षित राजनीतिक सहयोग नपाएको गुनासो गरेको बताइएको छ । असहयोगको अवस्था निरन्तर रहे संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफूलाई सरकारबाटै फिर्ता बोलाउन समेत उनले चुनौती दिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई सामान्य असन्तुष्टिका रूपमा मात्र लिन नहुने र यसले सरकार तथा पार्टी नेतृत्वबीच गहिरिँदै गएको राजनीतिक अविश्वासलाई संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

टकराव व्यक्तिको होइन, कार्यशैलीको ?

प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछानेबीचको विवादको मूल कारण व्यक्तिभन्दा पनि सरकार सञ्चालनको शैली र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा छिटो निर्णय गर्ने र तत्काल परिणाम खोज्ने शैलीका कारण चर्चामा रहेका साहले सरकार सञ्चालनमा पनि त्यही गति र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउन खोजेको बताइन्छ ।

तर, पार्टी सभापति लामिछानेका लागि सरकार सञ्चालनमा पार्टी संरचना, संसदीय छलफल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यही फरक दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच दूरी बढाएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी शैली र पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा अहिलेको समस्या थप जटिल बन्दै गएको बताइन्छ ।

सरकारको कामकारबाहीमाथि आफ्नै सांसदको प्रश्न

सरकारले जनताबाट पाएको जनमतअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासोसमेत बढ्दै गएको छ । विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । मन्त्रीहरूले समस्या प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीतर्फ संकेत गर्ने र प्रधानमन्त्री पक्षले भने प्रणालीगत समस्यालाई कारण देखाउने अवस्था बनेको चर्चा छ ।

यसबीच सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने आफ्नै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

हालै संसद् बैठकमा आफ्नै सांसदहरूले सिंहदरबार तथा संसद् भवन पुनर्निर्माणको सुस्त गतिमाथि प्रश्न उठाउनु सरकारप्रतिको आन्तरिक असन्तुष्टिको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

बालेन पक्षको गुनासो, पार्टीभित्र अर्को बहस

प्रधानमन्त्री साहनिकट पक्षले पार्टीले सरकारलाई पर्याप्त राजनीतिक तथा सार्वजनिक समर्थन नगरेको गुनासो गरिरहेको बताइन्छ । सरकारको बचाउ र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको राजनीतिक स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने धारणा बालेन पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, पार्टीभित्र भने सरकार सञ्चालनका क्रममा दलीय संयन्त्र र संस्थागत प्रक्रियालाई पर्याप्त महत्व नदिइएको बहस चलिरहेको बताइन्छ । यसले रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको सम्बन्धलाई मात्र जटिल बनाएको छैन, सरकारको राजनीतिक स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित बनेको सरकारबाट जनताले परिणाम खोजिरहेका बेला पार्टी नेतृत्व र सरकारबीच बढ्दै गएको दूरी भने सत्तारुढ दलकै लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।