बालेन सरकारविरुद्ध खनिए रास्वपाकै सांसदहरु, जेनजी अभियन्ता पनि आक्रोशित

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको दिन मंगलबार सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसदहरूले बालेन साह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

भोटेकोशी बाढीको उद्धार तथा राहतमा देखिएको सुस्ततादेखि जेनजी स्मृति कार्यक्रमको व्यवस्थापनसम्मलाई लिएर उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्य, सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र सांसद अमरेश सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेका हुन् ।

महामन्त्री आचार्यले ‘अहङ्कारः विनाशस्य मूलम्’ भन्दै सरकारप्रति सांकेतिक टिप्पणी गरे । उनले लेखेका छन्, ‘अहङ्कारः विनाशस्य मूलम् । अर्थात्, अहङ्कार नै विनाशको मूल कारण हो ।’

यस्तै, रास्वपा सचेतक धितालले नयाँ बानेश्वरमा आयोजित जेनजी आन्दोलन स्मृति कार्यक्रममा विवादास्पद धार्मिक पात्रहरूलाई मन्त्रीसरह आसन दिइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । कार्यक्रममा विवादास्पद धार्मिक पात्रहरू श्रीनिवास आचार्य (दिनेश पण्डित) र विष्णु प्रपन्नाचार्य (विजय भण्डारी)लाई मन्त्रीसरह आसन ग्रहण गराइएको उनको टिप्पणी छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल सहभागी कार्यक्रममा उनीहरूको उपस्थितिले आन्दोलनका सहिद तथा घाइतेको अपमान भएको धितालको भनाई छ ।

यस्तै, रास्वपाकै सांसद अमरेश सिंहले पनि कार्यक्रमको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

विवादास्पद धर्मगुरुहरूलाई अगाडि र मन्त्रीहरूलाई पछाडि राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले संविधान र समावेशिताको मर्मविपरीत हुने गतिविधिलाई छुट दिन नहुने बताए । सरकार आफ्नै निर्णयमा टिक्न नसक्ने र विवादित विषयमा अल्झिएको उनको दाबी छ ।

यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अभियन्ता रक्षा बम र तनुजा पाण्डेले स्मृति कार्यक्रमलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

बमले सहिदहरूको तस्वीरलाई उचित स्थान नदिइएको तथा विवादास्पद धार्मिक पात्रहरूलाई मञ्चमा स्थान दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् ।

उनले सरकारको गतिविधिलाई ‘नैतिक भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिँदै आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरिन् ।

अर्की अभियन्ता पाण्डेले सहिद परिवार र घाइतेका पीडा सम्बोधन गर्नुको साटो सरकार आत्मप्रशंसा र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरिन् । आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा सरकारको कार्यशैलीले आन्दोलनकै भावनालाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।