बाढी प्रभावित क्षेत्रमा २०० स्वयंसेवक पठाउने एमाले मधेशको निर्णय

बर्दिबास । नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश कमिटी सचिवालयको बैठकले रसुवा लगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा तथा प्रदेश इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा बर्दिबासमा आइतबार बसेको बैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट २५ जनाका दरले २०० जना स्वयंसेवक बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले मधेश प्रदेशमा पार्टीका पछिल्ला गतिविधिको समीक्षा गर्दै पार्टीले आह्वान गरेको ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’लाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । आगामी भदौ २१ गते बर्दिबासमा मिसन जागरण अभियानसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

समसामयिक विषयमा विभिन्न आठबुँदे विशेष प्रस्ताव समेत पारित गर्दै बैठकले भदौ १० गते तिब्बतमा हिमताल फुटेर आएको भोटेकोसीको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । घाइतेको उपचार तथा प्रभावितलाई राहत र पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै प्रदेश कमिटीको तर्फबाट पार्टी केन्द्रमार्फत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, किसानले मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको अभाव झेलिरहेको भन्दै तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सर्वसाधारणका लागि एलपीजी ग्यास, इन्धन तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य बीमा सुविधामा संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बजेटमा आवश्यक थप व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा हत्या, हिंसा तथा बलात्कारका घटना बढ्दै गएको भन्दै बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

नेपालमै उत्पादन भएको विद्युत्मा जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल फिर्ता लिनसमेत बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

युवामा लागूऔषध दुर्व्यसन बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

बैठकले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्यालाई समेत गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । सरकारले जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनको घरबार भत्काएर उनीहरूलाई थप विस्थापित बनाउने काम रोक्न माग गरिएको छ । बैठकले घरबारविहीन भएका सुकुम्बासी परिवारका लागि तत्काल बासको व्यवस्था गर्न तथा मधेस प्रदेशमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, दर्ता लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सुरु हुने चरणमा रहेको बर्दिबास मेडिकल कलेजका लागि यसअघि छुट्याउँदै आएको बजेटलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा थप स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले मधेश प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउँदै जनताका समसामयिक समस्या तथा सरोकारका विषयमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।