बाराकी बालिका र राज्य हराएको पहिलो घण्टा

–कमल सापकोटा

बाराको जितपुर सिमरामा तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको यौन हिंसा र हत्याको घटना एउटा परिवारको असह्य पीडा मात्र होइन, बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी राज्यको प्रतिक्रिया प्रणालीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । प्रश्न केवल दोषीको हो र उसलाई कति सजाय हुन्छ भन्नेमा सीमित छैन । सबैभन्दा कठोर प्रश्न त यो हो कि बालिका हराएको सूचना पुगेको पहिलो केही घण्टामा राज्य कहाँ थियो ?

सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारअनुसार बालिका ३१ साउनको बिहान करिब साढे ८ बजे घरबाट सम्पर्कविहीन भइन् । उनकी आमाले केही घण्टा खोजेपछि सिमरा र पथलैया प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन् । परिवारको भनाइअनुसार प्रहरीले घटनालाई सुरुमा सामान्य रूपमा लियो र प्रभावकारी खोजी भोलिपल्टबाट मात्र भयो । तेस्रो दिन घरबाट करिब दुई सय मिटर टाढाको सुनसान घरबाट दुर्गन्ध आएपछि खोजतलास हुँदा बालिकाको शव भेटियो । प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी बलात्कार र हत्यासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस घटनामा पक्राउ परेका व्यक्ति दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतको निष्पक्ष प्रक्रियाले गर्छ । अनुसन्धान सकिनुअघि कसैलाई दोषी ठहर गर्नु कानुनी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

 

यस घटनामा पक्राउ परेका व्यक्ति दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतको निष्पक्ष प्रक्रियाले गर्छ । अनुसन्धान सकिनुअघि कसैलाई दोषी ठहर गर्नु कानुनी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तर परिवारले उठाएको प्रारम्भिक प्रहरी प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रश्नलाई पनि भीडको आक्रोश भनेर पन्छाउन मिल्दैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आलोचनापछि सिमरा प्रहरीका डीएसपी र इन्सपेक्टरलाई मुख्यालय तानेको छ । यो उत्तरदायित्व जाँचको प्रारम्भ हुन सक्छ तर सरुवा वा तानिनु मात्रै उत्तरदायित्वको अन्तिम रूप होइन। छानबिन पारदर्शी, समयबद्ध र सार्वजनिक निष्कर्षसहित हुनुपर्छ ।

हराएककी बालिका : सामान्य सूचना होइन

तीन वर्षको बालिका हराएको सूचना ‘कतै खेल्न गएकी होलिन्’ भनेर पर्खन मिल्ने सूचना होइन । त्यो उच्च जोखिमको आपतकालीन सूचना हो । प्रत्येक मिनेटमा खोजीको सम्भावना घट्ने र जोखिम बढ्ने अवस्थालाई प्रहरीले, स्थानीय तहले र समुदायले उस्तै गम्भीरतासाथ बुझ्नुपर्छ ।

अपराधशास्त्रले सिकाउने पहिलो कुरा के हो भने हराएको बालबालिकाको घटनामा प्रारम्भिक समय निर्णायक हुन्छ । तुरुन्तै घटनास्थल र वरपरको क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, परिवारसँग विस्तृत विवरण लिने, सम्भावित मार्ग र खाली भवन जाँच्ने, सीसीटीभी उपलब्ध भए तत्काल सुरक्षित गर्ने, छिमेकी र परिचितमाथि तथ्यगत सोधपुछ गर्ने, मोबाइल तथा डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने र प्रहरीको उच्च निकायलाई जानकारी गराउने काम घण्टाभित्र सुरु हुनुपर्छ । यसमा जाहेरी पहिले कि खोजी पहिले भन्ने प्रशासनिक बहसले समय खानु हुँदैन । जीवन जोखिममा परेको सूचनामा प्रक्रियाले उद्धारलाई रोक्न होइन, सक्षम बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा प्रहरीको निःशुल्क आपतकालीन नम्बर १००, हराएका बालबालिकाको खोजतलास सेवा १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८ र महिला हेल्पलाइन ११४५ उपलब्ध छन् । यी नम्बर हुनु राम्रो कुरा हो । तर टोल–टोलमा नागरिकलाई यी सेवा छन् भन्ने थाहा छैन भने नम्बर कागजमा मात्र सुरक्षित हुन्छन्, बालबालिका होइनन् । सेवा नम्बरलाई पोस्टरको सूचनाबाट तत्काल उद्धारको विश्वसनीय संयन्त्रमा बदल्नुपर्छ ।

बाराको घटनाले देखाएको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो, हामीसँग नम्बर छन्, कानुन छन्, प्रहरी संरचना छन् तर संकटको पहिलो घण्टामा चल्ने निश्चित, अनिवार्य र परीक्षणयोग्य प्रतिक्रिया प्रणाली छैन भन्ने गुनासो फेरि उठेको छ ।

 

बाराको घटनाले देखाएको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो, हामीसँग नम्बर छन्, कानुन छन्, प्रहरी संरचना छन् तर संकटको पहिलो घण्टामा चल्ने निश्चित, अनिवार्य र परीक्षणयोग्य प्रतिक्रिया प्रणाली छैन भन्ने गुनासो फेरि उठेको छ । घटना भएपछि सडकमा टायर बल्छ, बैठक बस्छ, राहत घोषणा हुन्छ । तर हराएको बालिका भेटाउनुपर्ने बेलामा सुरक्षा संयन्त्र कति छिटो चल्यो भन्ने प्रश्नपछि मात्र उठ्छ । राज्यले पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्छ, तर राहतले हराएको पहिलो घण्टा फिर्ता ल्याउन सक्दैन ।

कानुनमा सुधार भयो, कार्यान्वयनमा किन खालीपन ?

नेपालको कानुनी यात्रा पूर्णतः स्थिर छैन । पुरानो मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दिन अत्यन्तै छोटो ३५ दिनको हदम्याद थियो । पीडितको आघात, सामाजिक दबाब, पारिवारिक डर र प्रमाणको जटिलतालाई नबुझ्ने त्यो व्यवस्था न्यायको ढोका बन्द गर्ने बाटो थियो । त्यसपछि हदम्याद छ महिनासम्म बढाइयो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएपछि बलात्कारको परिभाषा तथा सजाय व्यवस्था थप स्पष्ट बन्यो र उजुरीको हदम्याद एक वर्ष कायम गरियो ।

संहिताको दफा २१९ ले महिलाको मञ्जुरीबिना भएको करणी वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी भए पनि भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी मानेको छ । दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि यस्तो कसुर भए जन्मकैदको व्यवस्था छ । उमेरअनुसार कैद सजायको स्तर पनि कडा बनाइएको छ । बलात्कारसँगै हत्या भएको अवस्थामा हत्यासम्बन्धी कसुरसमेत अलग रूपमा आकर्षित हुन्छ । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ ।

यी सुधार सकारात्मक छन् । तर कानुन कठोर हुँदैमा सडक, घर, विद्यालय र प्रहरी चौकी आफैं सुरक्षित बन्दैनन् । बालिकामाथि अपराध भएपछि कडा सजायको माग स्वाभाविक हो तर सजायपछि मात्र सक्रिय हुने राज्यले अपराध रोक्न सक्दैन । अपराध भइसकेपछि फाइल बलियो बनाउनु आवश्यक छ तर अपराध हुन नदिनु राज्यको अझ ठूलो दायित्व हो ।

बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा उजुरीको हदम्याद अझै बहसको विषय हो । बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा प्रायः डर, दबाब, निर्भरता र परिवारभित्रको प्रभावका कारण तत्काल बाहिर आउँदैन ।

 

बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा उजुरीको हदम्याद अझै बहसको विषय हो । बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा प्रायः डर, दबाब, निर्भरता र परिवारभित्रको प्रभावका कारण तत्काल बाहिर आउँदैन । त्यसैले कम्तिमा बालबालिकामाथिका यौन अपराधमा हदम्याद नहुने वा वयस्क भई सुरक्षित रूपमा उजुरी गर्न सक्ने पर्याप्त अवधि रहने गरी कानुन पुनरावलोकन आवश्यक छ । गम्भीर यौन हिंसामा समयले अपराधको पीडा मेटाउँदैन बरु पीडितलाई बोल्न ढिला गराउने सामाजिक परिस्थिति थप स्पष्ट हुन्छ ।

समस्या केवल कानुनको होइन

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी तथ्यांक उद्धृत गरिएको बालअधिकार प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६.७७ देखि २०८०.८१ बीचमा बाल यौन दुव्र्यवहारका १,५३२ मुद्दा दर्ता भएका थिए र पछिल्ला वर्षमा बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको थियो । तर दर्ता भएका मुद्दा नै वास्तविक घटनाको सम्पूर्ण संख्या होइनन् । घरभित्रको डर, सामाजिक बदनामी, आर्थिक निर्भरता, बालबालिकाको बोल्न नसक्ने अवस्था, प्रहरीसम्म पुग्न कठिनाइ र न्याय प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासका कारण धेरै घटना बाहिरै आउँदैनन् ।

यसकारण गाउँघर सुरक्षित छ भन्ने हाम्रो सामाजिक दाबीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । गाउँ सहरभन्दा स्वतः सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच तथ्य होइन किनभने धेरै घटनामा अपराधी अपरिचित होइन, चिनजानकै व्यक्ति हुन्छ । बालबालिकालाई केवल अपरिचितसँग नजान सिकाएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । घर, विद्यालय, यातायात, छिमेक, खेल्ने ठाउँ र डिजिटल संसार सबैमा बालसुरक्षाको संस्कृति चाहिन्छ ।

भारतमा निर्भया घटनापछि व्यापक राष्ट्रिय आन्दोलन, कानुनी संशोधन र बलात्कारसम्बन्धी बहस भए । नेपालमा निर्मला पन्तको बलात्कार हत्यापछि पनि देशभर आक्रोश उठ्यो । तर प्रत्येक घटनापछि हामीले आक्रोश त पुनः उत्पादन गर्‍यौँ, स्थायी सुधार किन उत्पादन गर्न सकेनौँ ? कारण कानुनको अभाव मात्र होइन । अनुसन्धानको गुणस्तर, फरेन्सिक क्षमता, प्रहरीको स्थानीय उत्तरदायित्व, अभियोजनको तयारी, पीडितमैत्री न्याय र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थागत संस्कृति कमजोर रहनु हो ।

प्रहरी सुधार : सरुवा होइन, बाध्यकारी मापदण्ड

नेपाललाई प्रत्येक जिल्लामा लागू हुने हराएको बालबालिका तत्काल प्रतिक्रिया प्रोटोकल चाहिन्छ । पाँच वा छ वर्ष होइन, १८ वर्षमुनिको कुनैपनि बालबालिका हराएको सूचना आएपछि जोखिमका आधारमा तत्काल खोजी सुरु हुनुपर्छ । यसमा सूचना प्राप्त गरेको समय, जिम्मेवार अधिकारी, खोजी टोली, खोजिएको क्षेत्र, सीसीटीभी जाँच, सूचना प्रसारण र परिवारसँग सम्पर्कको डिजिटल अभिलेख अनिवार्य हुनुपर्छ ।

यस्तो अभिलेखले दुई काम गर्छ पहिलो प्रहरीले सही काम गरेको प्रमाण दिन्छ र दोस्रो लापरवाही भए जिम्मेवार को हो भनेर देखाउँछ । अहिले धेरै घटनामा खोजी भइरहेको थियो भन्ने वाक्य पर्याप्त ठानिन्छ । तर खोजी कहिले सुरु भयो, कहाँ भयो, कसले गर्‍यो र कुन सूचना पछ्याइयो भन्ने मापनयोग्य विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी, महिला–बालबालिका सेवा केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल हेल्पलाइन र वडा प्रतिनिधिको संयुक्त बालसुरक्षा सम्पर्क संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

 

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी, महिला–बालबालिका सेवा केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल हेल्पलाइन र वडा प्रतिनिधिको संयुक्त बालसुरक्षा सम्पर्क संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।  विद्यालयमा बालसुरक्षा अधिकारी वा सम्पर्क शिक्षक, गोप्य उजुरी पेटिका, सुरक्षित यातायात मापदण्ड र अभिभावक अभिमुखीकरण चाहिन्छ । खाली घर, निर्माणाधीन भवन, विद्यालय वरपरका जोखिम क्षेत्र तथा बालबालिका आवतजावत गर्ने मार्गको स्थानीय जोखिम नक्सा बनाउन सकिन्छ । यस्तो काम महँगो सुरक्षा प्रविधिभन्दा पहिलेको तर प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा हो ।

प्रहरी अनुसन्धानमा बाल–मैत्री फरेन्सिक प्रक्रिया, घटनास्थल संरक्षण, डिजिटल प्रमाणको शीघ्र संकलन, सीसीटीभी व्यवस्थापन र बालबालिकासँग संवाद गर्न प्रशिक्षित जनशक्ति बढाउनुपर्छ । सबै प्रहरी अधिकृतबाट सबै प्रकारको अनुसन्धान उही दक्षताले हुन्छ भन्ने अपेक्षा व्यावहारिक होइन। जिल्ला तहमा यौन हिंसा तथा बालसुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षित अनुसन्धान टोली अनिवार्य हुनुपर्छ ।

न्याय भनेको सजाय मात्र होइन

पीडित परिवारलाई राहत, रोजगारी सहयोग र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक छ । तर उनीहरूलाई नसोधी राजनीतिक दल र प्रशासनबीच सम्झौता गर्नु पीडित केन्द्रित न्याय होइन । बारामा भएको सहमतिमा पीडितका अभिभावक प्रत्यक्ष सहभागी नभएको सार्वजनिक भएको छ । राज्यले पीडितको पीडामाथि व्यवस्थापनको हस्ताक्षर होइन, उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ ।

अभियोजन पनि छिटो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । कमजोर अनुसन्धान, प्रमाण व्यवस्थापनको त्रुटि वा साक्षी संरक्षणको अभावले अदालतमा मुद्दा कमजोर भए कडा कानुन केवल शीर्षक बन्छ । बालिकाको पहिचान, तस्वीर र अनावश्यक विवरण सार्वजनिक नगर्नु सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको कानुनी तथा नैतिक दायित्व हो । न्याय माग्ने नाममा पीडितको मर्यादा दोस्रोपटक उल्लङ्घन हुनु हुँदैन ।

बाराको घटनाले हामीलाई फेरि एउटा असहज सत्य सम्झाएको छ, बालसुरक्षा घोषणाले होइन, प्रतिक्रिया क्षमताले मापन हुन्छ ।

 

बाराको घटनाले हामीलाई फेरि एउटा असहज सत्य सम्झाएको छ, बालसुरक्षा घोषणाले होइन, प्रतिक्रिया क्षमताले मापन हुन्छ । एउटा बालिका हराउँदा प्रहरीको पहिलो प्रतिक्रिया कति छिटो, स्थानीय समुदाय कति सजग, परिवारलाई कति सहज सहयोग, अनुसन्धान कति वैज्ञानिक र न्याय कति पीडित–केन्द्रित हुन्छ,यहीँबाट राज्यको मानवीयता देखिन्छ।

अब अर्को घटनापछि फेरि कडा कारबाही हुन्छ भन्ने परिचित वाक्य दोहोर्‍याउनु पर्याप्त छैन । पहिलो घण्टामा खोजी, हरेक चरणमा उत्तरदायित्व र प्रत्येक बालबालिकाका लागि वास्तविक सुरक्षा,यही नै बाराबाट सिक्नुपर्ने पाठ हो ।

(लेखक अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुन् ।)