सरकार हाम्रा छोरी कहिलेसम्म असुरक्षित रहने ?

–डा. अबुल हुसेन अनसारी

निदाइरहेको सरकार र समाजको चेतनालाई हल्लाउने गरी घटेको एउटा अकल्पनीय र जघन्य अपराधले अहिले हरेक संवदेनशील नागरिकको मुटु चिरिएको छ । तीन वर्षकी, न्याय र अन्याय छुट्याउन समेत नजान्ने, बाबाआमाको काखमा खेलीबुटी हुर्कनुपर्ने जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरेकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि बलात्कारपछि गरिएको हत्याको घटनाले स्तब्ध नहुने को होला र ? जुन देशमा तीन वर्षकी नाबालिकासम्म सुरक्षित छैनन्, त्यहाँका नागरिकले आफू सुरक्षित छु भनेर कसरी महसुस गर्ने ?

आज एउटा गम्भीर र टट्कारो प्रश्न हाम्रो सामू खडा भएको छ– खै सरकार ? कुन तहमा छ हाम्रो सामाजिक चेतना ? तीन वर्षीया अवोध बालिकामा कहाँ भेटायो होला त्यो नरपिचासले यौन उत्तेजना ? कहाँ देख्यो होला कामुकता ? जुन बालिकालाई केही थहा थिएन, तोतेबोलीमा आफ्नै संसारमा रमाइरहेकी थिइन् तिनैलाई सदाका लागि निमोठिदियो यौन कुण्ठित मानसिकताले ।

मेरो मनले बारबार प्रश्न गरिरहेको छ– तीन वर्षीया बालिका समेत सुरक्षित नहुने देशमा कहाँ छ राज्यको उपस्थिति ?

 

मेरो मनले बारबार प्रश्न गरिरहेको छ– तीन वर्षीया बालिका समेत सुरक्षित नहुने देशमा कहाँ छ राज्यको उपस्थिति ? कानुनका ठेलीहरू छन्, संसदमा चर्का भाषणहरू हुन्छन्, महिला र बालबालिकालगायतका अधिकार सुरक्षित गर्ने ठूला–ठूला प्रतिज्ञा गरिन्छन् । तर, जब दैनिक रूपमा यस्ता अमानवीय र पाशविक घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्, तब लाग्छ– राज्य केवल कागजी खोस्टा र भाषणमा मात्र सीमित छ । हिजो श्रीमती र आफ्नी नाबालीका छोरी बोकेको एम्बुलेन्स केही बेर रोकिँदा आक्रोश पोख्ने र सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने व्यक्ति बालेन साह नै आज सत्ताको उच्च आसनमा छन् । तर, आज जब जनताका दूधे छोरीहरू बलात्कृत भई अकालमै ज्यान गुमाउँछन्, तब सत्ताको कुर्सीबाट संवेदना समेत आउँदैन । राज्यले कानुनको कडा पालना गर्दै हदैसम्मको कारबाही गरे यस्ता घटना घटाउन आपराधिक मानसिकता भएकाहरू डराउथे होला । तर, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै छैन । कसरी स्टर्न गरेर जनतामा भ्रम छरिराख्ने र लोकप्रियता हासिल गरिराख्ने भन्नेमा मात्र सरकार, सरकारका मन्त्री तथा सत्तासिन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रित छ ।

जनताको रास्वपा प्रति ठूलो आशा थियो । पुराना राजनीतिक दलले आश्वासन धेरै बाँडे, काम गर्न सकेनन् भन्ने जनताको गुनासो थियो । त्यहि आक्रोशले जनताले चुपचाप घण्टी छाप भन्दै रास्वपाको चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर १८२ सिटका साथ करिब दुई तिहाइ नजिकको शक्तिमा पुर्‍याइदिए । जनतामा यो सरकारले धेरै काम गर्छ, एक्सनमा उत्रिन्छ भन्ने आशा गरेका थिए । तर, जनताको आसा अनुसार कुनै काम हुन सकेको छैन । अपराधको श्रृंखला थप बढ्दो छ । महँगीले आकाश छोएको छ । जनतालाई ग्यास पाउनै सकस छ । विभिन्न दलका ठूला नेताहरूलाई समात्ने र तर्साउने खेल भइरहेको छ । पक्राउको आधार पुष्टि नभएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई छोडिदिने गरेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि यो सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउन बाहेक अरु कुनै काममा सफल हुन सकेको छैन ।

डरलाग्दो कुरा त के भने प्रहरी र स्थानीय तीन दिनदेखि हराइरहेकी बालिकाको खोजीमा हिँडिरहेका थिए । उनीसँगै अभियुक्त जीतपुरसिमरा–२ का १६ वर्षीय किशोर पनि सँगै थिए । उनी त्यही भीडमा करुणा जनाइरहेका थिए । खोजीमा सहयोग गरिरहेका थिए, आफूलाई केही थाहा नभएको ढोङ पिटिरहेका थिए । तर, तालिम प्राप्त कुकुरले ती किशोरतर्फ संकेत गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गर्‍यो । घटना हो, ३१ साउनको । बिहान करिब साढे ८ बजे बालिका घरबाट हराएकी थिइन् । बालिका जितपुरसिमरा–२ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा हालै प्ले ग्रुपमा भर्ना भएकी थिइन् । ती किशोरले बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर सुनसान घरमा लगेको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए । त्यहि घरमा उनले बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरे । अवोध बालिका बेहोस भइन् । उनी घटनास्थलबाट फरार भए । परिवार र प्रहरीले तीन दिनसम्म खोजिरहेको थियो तर फेला परेकी थिइनन् । खाली घरबाट दुर्गन्ध आउन थालेपछि स्थानीयले शंका गरी घरभित्र खोजी गर्दा बालिकाको शव फेला परेको थियो ।

यस्तो जगन्य अपराध घटना पनि सरकारको कठोर प्रतिवाद देखिएन ? ‘हाम्रा छोरी कहाँ सुरक्षित छन्’ भन्दै नागरिक सडकमा उत्रिए । तर, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि गृह प्रशासनसम्मका जिम्मेवार निकायहरू केवल तमासा हेरेर बसे ।

 

यस्तो जगन्य अपराध घटना पनि सरकारको कठोर प्रतिवाद देखिएन ? ‘हाम्रा छोरी कहाँ सुरक्षित छन्’ भन्दै नागरिक सडकमा उत्रिए । तर, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि गृह प्रशासनसम्मका जिम्मेवार निकायहरू केवल तमासा हेरेर बसे । गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूका सतही स्टन्टबाजीभन्दा बढी आज एउटा पीडित आमाको भक्कानो र रित्तिएको काखको पीडा ठूलो छ । जनताको दैलोमा पुग्नुपर्नेमा खोज्दै पीडित सरकार सिंहदरबार पुगे । गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई सोफामा राखेर आफू मन्त्रालयको भूइँको चिल्लो कार्पेटमा बसेर शनिबार पीडितहरूसँग तीन बुँदे सहमति गरे । जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भनिएको छ ।

पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ । पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति अनुसार निर्णय कार्यान्वयन भए त ठिकै हो, नत्र मध्यराति मनोजकुमार र मीनमतीका आँसुको हस्ताक्षर व्यर्थ हुनेछ।

यो केवल एउटा परिवारको मात्र पीडा होइन, सम्पूर्ण सभ्य समाजको लज्जा र राज्यको चौतर्फी असफलताको पराकाष्ठा हो ।

 

यो केवल एउटा परिवारको मात्र पीडा होइन, सम्पूर्ण सभ्य समाजको लज्जा र राज्यको चौतर्फी असफलताको पराकाष्ठा हो । नेपालमा बालबालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । यस्ता घटना घट्नुमा सामाजिक र संरचनागत कारणहरू प्रमुख जिम्मेवार छन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनता प्रमुख कारण हो । अपराध गरेपछि सजायबाट उम्कन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले अपराधीहरूमा कानुनको डर समाप्त हुँदै गएको छ । नैतिक पतन र सामाजिक विखण्डन पनि यस्ता घटना घट्नुको अर्को कारण हो । पश्चिमी संस्कृतिको अन्धानुकरण, सामाजिक सञ्जालको अवाञ्छित प्रयोग र मदिरा तथा लागुपदार्थको दुर्व्यसनले युवा पुस्ताको मानसिक सुन्तुलन बिगारिरहेको छ । यसले उनीहरूलाई यस्ता जघन्य अपराधको बाटोमा डोर्‍याइरहेको छ ।

पितृसत्तात्मक सोच र शक्ति असन्तुलनका कारण पनि अपराधको दर बढ्दो छ । समाजमा अझै पनि कमजोर वर्ग, महिला र बालबालिकामाथि शक्ति वा अधिकारको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । यसले अपराधको दर बढाउँदै लगेको छ । संवेदनहीन न्याय प्रणालीले अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गर्ने, प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना र पीडितलाई न्याय दिनको लागि हुने अनावश्यक कागजी प्रक्रियाले अपराधीहरूलाई थप मलजल पुर्‍याएको छ । अब सामान्य कानुनी सुधारले मात्र यस्ता घटना न्यूनिकरणमा टेवा पुग्दैन । यस्ता जघन्य अपराधलाई जरोदेखि उखेल्न राज्यले कठोर कदम र कानुनको पालना गर्नैपर्छ । सरकारले त्यसका लागि फास्ट ट्र्याक अदालतको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ । बाल बलात्कार र जघन्य हत्याका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशेष फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी महिना दिनभित्र फैसला आउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कठोरतम सजायको सुनिश्चितता समेत अपरिहार्य विषय बनेको छ । यस्ता अमानवीय अपराधमा कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति वा सजाय छुट नहुने गरी जन्मकैद वा आजीवन कारावासको कडा कानुन हुनुपर्छ ।

 

कठोरतम सजायको सुनिश्चितता समेत अपरिहार्य विषय बनेको छ । यस्ता अमानवीय अपराधमा कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति वा सजाय छुट नहुने गरी जन्मकैद वा आजीवन कारावासको कडा कानुन हुनुपर्छ । स्थानीय तहसम्मै विशेष बाल सुरक्षा र मनोसामाजिक परामर्शसहितको सशक्त प्रहरी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । चेतना र शिक्षाको विकास: विद्यालय तवरबाटै बाल अधिकार, गुड टच/ब्याड टच र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपुग्छ भने समाजमा जनचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ । यस्तो गरियो भने मात्र अपराधका घटनामा कमी आउन सक्छ । अब मौन बस्ने छुट कसैलाई छैन । यदि अब पनि सरकारले यस्ता जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई सार्वजनिक गरी कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार बनाउँदैन भने, यो समाजमा कानुन हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन । सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ । उनीहरू आफू असुरक्षित भएको वा जिम्मेवार राज्य नै नभएको महशुस गर्छन् ।