काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले उठाएका विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच सहमति जुटेको छ। सहमतिसँगै संघले घोषणा गरेका आन्दोलन तथा दबाबमूलक सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो ।
सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा श्रममन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा संघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
संघले गत साउन २२ गते सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनीसमेत व्यवसायीहरूले दिएका थिए।
छलफलमा संघले उठाएका अधिकांश माग तत्काल प्रशासनिक निर्णयबाट भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये अधिकांश विषय ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेटिसकिएको जानकारी मन्त्रालयले व्यवसायीलाई गराएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कानुन संशोधनको कामलाई सकेसम्म छिटो अघि बढाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।
त्यसैगरी व्यवसायीका अन्य व्यावहारिक तथा प्रशासनिक समस्याका विषयमा आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएमा विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। विभागको तहबाट समाधान हुन नसक्ने विषयमा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहने विषयमा समेत छलफल भएको हो ।
प्रतिक्रिया