दृष्टि दुई, सत्य एक

–सञ्जय खड्का

(मञ्चमा गहिरो अन्धकार छ । केही क्षणपछि अकस्मात् इजलासको बत्ती बल्छ । न्यायाधीश गम्भीर मुद्रामा उभिन्छन् । उनको आवाज कडा र प्रभावशाली सुनिन्छ ।)

न्यायाधीशः “शान्त रहनुहोस् ! आज निर्णायक दिवस हो– सायद ऐतिहासिक दिवस पनि । आज यहाँ कसैको पहुँच चल्ने छैन, कुनै प्रभावले काम गर्ने छैन । यो इजलासमा केवल सत्यको बोली गुञ्जनेछ !”

(न्यायाधीश चस्मा लगाउँछन् । इजलासमा सन्नाटा छाउँछ । उनी फैसलाका पाना पल्टाउँदै गम्भीर स्वरमा फैसला पढ्न थाल्छन् ।)

फैसला नं. १ : सत्यको खोजी

श्रीषा कार्की प्रकरणमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरियोस् । जहिले पनि यही कुराको चर्चा गरेको पाइन्छ । सत्य के हो ? षड्यन्त्रको पर्दा पछाडि लुकेका काला अनुहारहरूलाई सार्वजनिक गर्न र सत्यको दीप बाल्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्ने आदेश जारी गरिन्छ ।
साथै, उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पत्रकारिता आचारसंहितामा आवश्यक संशोधन गरी त्यसको कठोर पालना र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई यो कडा आदेश जारी गरिन्छ ।

साथै, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारबीचको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्न तथा पत्रकार, युट्युबर र फेसबुक सामग्री उत्पादकबीचको कानुनी एवं व्यावसायिक भेद स्पष्ट पार्ने मापदण्डसहितको निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न आदेश गरिन्छ ।

फैसला नं. २ : गोपनीयता

आफैंले सार्वजनिक गरेको तस्वीर मिडियाले देखाउँदा गोपनीयता भङ्ग भएको मान्न सकिँदैन ! परस्त्री वा परपुरुषसँगको अमर्यादित सामिप्यताको तस्वीर आफैंले खुला सञ्जालमा पोखेपछि, त्यसलाई मिडियाले ऐना बनाइदिँदा ‘गोपनीयता’को दुहाइ दिनु हास्यास्पद छ । आफ्नै हातले छरिएको आगोले घर डढाउँदा अरूलाई दोष दिने छुट कसैलाई छैन ।

फैसला नं. ३ : पदको गरिमा

रुवीजीलाई पद र प्रतिष्ठाको धज्जी उढाएकोमा एक हप्ताभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न कडा आदेश जारी गरिन्छ ! सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता अमर्यादित दृश्यहरू फैलाउने र उच्च, शोभनीय पदमा बसेर अशोभनीय टिप्पणी गरिएको आफ्नो हर्कतबारे ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ । हेक्का रहोस्– पदले जिम्मेवारी माग्छ, अराजकता होइन !

फैसला नं. ४ : ओझेलमा पारिएका वास्तविक पीडित

वास्तविक पीडित अर्थात् उहाँकी निर्दोष श्रीमती र असहाय बालबच्चालाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराई उनीहरूका वेदना सुनिओस् । यस काण्डको असली चोट कसैलाई परेको छ भने ती निर्दोष श्रीमती र बालबच्चालाई परेको छ, जसको सिन्दूर, भरोसा र भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको छ । ती रोइरहेका आँखाहरूलाई यो अदालतले अनदेखा गर्न सक्दैन । उनीहरूको चित्कार र न्यायको पुकार प्राथमिकताका साथ सुनिनुपर्छ ।

फैसला नं. ५ : सत्ताको दुरुपयोग

जाहेरी दीपिका सिंहको होस् या कसैको– पहुँच र शक्तिको उन्मादमा किशोर श्रेष्ठमाथि गरिएको बर्बर, पक्षपात तथा प्रतिशोधपूर्ण धरपकडरुपी गिरफ्तारी, जनआस्थाको कार्यालय र नीजि घरमा गरिएको छेडखानी कानुनी राज्यकै उपहास हो ।

किशोरजीको पत्रकारिताको शैली, विधि र प्रस्तुतिसँग विमति हुनसक्छ, त्यसबारे बहस र आलोचना गर्न सकिन्छ वा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ । तर विमतिको जवाफ गिरफ्तारी र प्रतिशोध हुनुहुँदैन । स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको यस्तो दबाब वा शैली किमार्थ स्वीकार्य छैन ।

उजुरीको निष्पक्ष छानबिनका लागि आदेश दिँदै, नेपाली भूमिमा ‘प्रेस काउन्सिल’ नामक संस्था जीवित छ कि मरिसक्यो ? सोबारे गृहमन्त्रीले एक साताभित्र देशवासीका सामु स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ !

फैसला नं. ६ : दोहोरो चरित्र

जब भीम उपाध्यायजीले ४ अगस्टमा ‘पोथी जन्तु’ भनेर सिङ्गो नारी जातिको अस्तित्व र आत्मसम्मानमाथि निर्दयी प्रहार गरे, तब यी ‘महिला अधिकारकर्मी’ भनिनेहरूका ओठहरू कसैले सिलाइदिएका थिए ? त्यतिबेला उनीहरू किन चुँक्कसम्म बोलेनन् ? तर, रुवीले आफ्नै हातले सञ्जालमा (सायद आवेगमा) पोखेको तस्वीर सेयर हुँदा तिनै ‘महिला अधिकारकर्मी’हरू एकाएक सिंह बनेर गर्जिए– ‘म्याउँ !’

कस्तो विडम्बना ! यहाँ न्याय र लैङ्गिक हिंसालाई होइन, अनुहारमा लगाइएको राजनीतिक रङको चश्मालाई हेरेर आवाज नापिन्छ । अधिकार त केवल स्वार्थको रोटी सेक्ने हतियार मात्र बनाइयो !

यसै प्रसंगमा विनोद ढकालको प्रसंग प्रासंगिक हुन आउँछ । लेखेकै आधारमा पत्रकार विनोद ढकाललाई हत्कडी लगाउँदा उनका सहकर्मी र पत्रकार संघसंस्थाले चुइँसम्म गरेनन् । आज अर्का पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ पर्दा भने केन्द्रदेखि उनका सहकर्मी र आबद्ध संस्थासम्म हिजो रातिनैदेखिनै विरोधमा छन् ।

प्रश्न सरल छ– पत्रकारितामा पनि न्यायको मापदण्ड फरक–फरक हुन्छ ? आवाज उठाउने अधिकार पनि हैसियतअनुसार बाँडिन्छ ?

आज उपरान्त पत्रकार वा कुनै नागरिक वा व्यक्तिको पक्षमा उभिँदा व्यक्ति हेरेर होइन, राजनीति हेरेर होइन, हैसियत हेरेर होइन– सिद्धान्त र न्याय हेरेर हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरिन्छ ।

राजनीति र वैमनस्यता एकातिर छ, तर मानवीय संवेदनालाई यसरी भुइँमा पछार्न मिल्दैन । आज यो चौतर्फी मानसिक आक्रमण, सामाजिक बहिष्कार र घृणाको विष सहँदा–सहँदै भोलि यदि रुवीले सहन नसकेर आफ्नो जीवन समाप्त गरिन् भने… के हुन्छ ?

हामीलाई थाहा छ– भोलिपल्ट तिनै विष ओकल्ने मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’का ठूला–ठूला अक्षर लेख्दै उनीप्रतिको गुनगान गाउनेछन् । गोहीको आँसु बगाउनेछन् ।

 

हामीलाई थाहा छ– भोलिपल्ट तिनै विष ओकल्ने मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’का ठूला–ठूला अक्षर लेख्दै उनीप्रतिको गुनगान गाउनेछन् । गोहीको आँसु बगाउनेछन् । तर सुन्नुहोस् ! त्यो आत्महत्या हुने छैन, त्यो त यो निष्ठुरी समाजले सामूहिक रूपमा गरेको विशुद्ध ‘हत्या’ हुनेछ ! सोच्नुहोस् त, भोलि उनको सास रोकियो भने दोषी को हुनेछ ? कुनै एउटा व्यक्ति… कि संवेदना हराएको यो सिङ्गो समाज ?

(फैसला वाचन समाप्त भएपछि न्यायाधीशले फैसलाका पानामा हस्ताक्षर गर्छन् । इजलासमा गहिरो सन्नाटा छाउँछ । उपस्थित सबै स्तब्ध हुन्छन्– कोही आश्चर्यमा, कोही खुशीमा, कोही निर्णयको अर्थ बुझ्ने प्रयासमा ।
फैसला प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ । दर्शकदीर्घामा पनि मिश्रित भाव देखिन्छ– कतै आशाको किरण, कतै गम्भीरता, कतै कौतुहल । मञ्चको बत्ती विस्तारै मधुरो हुँदै जान्छ । अन्ततः पूर्ण अन्धकार छाउँछ । केही क्षणपछि फेरि अकस्मात् मञ्च उज्यालो हुन्छ । नाटकका सबै कलाकार मञ्चमा प्रवेश गर्छन् र दर्शकतर्फ फर्किएर सामूहिक रूपमा नमस्कार गर्छन् ।)

अन्तमा नाटकका लेखक तथा निर्देशक खड्का सरकार मञ्चमा आउँछन् । हात जोड्दै, विनम्र मुस्कानका साथ दर्शकतर्फ हेर्छन् र भन्छन्, ‘नाटक राम्रो लाग्यो भने अरूलाई भन्नुहोस्, राम्रो लागेन भने हामीलाई भन्नुहोस् !’

(दर्शकतर्फ पुनः नमस्कार गर्छन् । पर्दा विस्तारै झर्छ ।)