काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमा झापड हानेको छ ।
न्यायाधीस बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले नेपाल स्काउटका निर्वाचित समिति विघटन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
२०८३ साउन ५ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले स्काउटका राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उक्त निर्णयविरूद्व नेपाल स्काउटको तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद् सदस्य रवि खनालसहित ५ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले भदौ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।















प्रतिक्रिया