एनसेलको सरकारसँग गुनासो : एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरव हुनुपर्ने हो, दोषी जस्तो गरियो

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार नेपालमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा श्रेष्ठले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको वातावरण सिर्जना हुँदा लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका हुन् ।

श्रेष्ठले आफूहरू पनि पछिल्लो परिस्थितिको ‘पीडित पक्ष’ भएको उल्लेख गर्दै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघि बढाएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएका कारण एनसेलका लगानीकर्तासमेत धरपकड तथा फौजदारी मुद्दाको जोखिममा पर्ने खबर आएको बताए ।

‘हामी पनि एक पीडित पक्ष हौं । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौँ । त्यसले गर्दा अहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाइने भन्ने जस्ता खबर पाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा भइरहँदा आजियाटाबाट एनसेलका लगानीकर्ताले कम्पनी खरिद गरी सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको गुनासो गरे ।

‘एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरवको विषय हो । तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के–के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ । यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकदमै पीडादायी हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वानुमानयोग्य कर नीति आवश्यक

श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । कर अधिकृतको व्याख्याका आधारमा फरक–फरक कर निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कर निर्धारण प्रक्रिया चार वर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्थालाई घटाएर एक वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

उनले राजस्व न्यायाधीकरणको संरचनामा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

श्रेष्ठले आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि नेपालमा लगानी र कम्पनीहरूको मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरे ।

‘दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्‍यो, नभए यसलाई समीक्षा गर्नुपर्‍यो । अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ पनि रहेको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जान डराइराखेका छन्,’ उनले भने ।

श्रम कानुनदेखि विदेशी मुद्रा सुविधासम्म प्रश्न

श्रेष्ठले श्रम कानुनसमेत समयानुकूल समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । विदेशी नागरिकको भिसा तथा श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटही तथा भुक्तानीका विषयमा समान व्यवहार हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

‘हाम्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्‍यो भने सोझै भुक्तानी हुने तर हामीले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या छन् । त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्‍यो ।’

अनुमतिपत्र शुल्कमा विभेद भएको गुनासो

श्रेष्ठले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा ठूलो असमानता रहेको विषयसमेत उठाए ।

उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने सोही प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने अन्य सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँमै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने अवस्था छ ।

‘हामी २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौं, तर हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ,’उनले भने ।

उनले यस्तो अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत समान व्यवहार नभएको उनको गुनासो थियो । समान परिस्थितिमा अन्य सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने तर आफूहरूले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने गरी कर, श्रम, विदेशी मुद्रा, फ्रिक्वेन्सी तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी नीतिमा स्थिरता र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।