काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा दूरसञ्चार नियमावलीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) समक्ष औपचारिक आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलीले पठाएको पत्रमा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडिएका व्यवस्थाहरू कानुनसम्मत नरहेको दाबी गरिएको छ ।
पत्रमा नेपाल सरकारको २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय, दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को पछिल्लो संशोधन तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख १३ गतेको निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै ती निर्णयका कारण वैदेशिक लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि २०८२ वैशाख २३ गते पनि सोही विषयमा निवेदन दिएको तर हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, विषयको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया