काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गोविन्द पन्थीले नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
कानुन व्यवसायी तथा पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) समेत रहेका पन्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरबारे निष्पक्ष तथा संस्थागत समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
पन्थीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानलाई आधार बनाएर पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ती बयानमा श्रीराम टोवाको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर कारोबारमा पौडेलले सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको उल्लेख छ ।
तर, यदि ती आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने मुद्दा अभियोजनसम्म किन पुर्याइयो भन्ने प्रश्न पन्थीले उठाएका छन् ।
यस्तै, यदि पर्याप्त प्रमाणकै आधारमा अभियोजन गरिएको हो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो भन्ने प्रश्न समेत उनले गरेका छन् ।
उनका अनुसार यो विषय कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।
पन्थीले अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा गरियो वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्यो भन्ने विषयमा निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै, अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न समेत उनले उठाएका छन् ।
रास्वपाकै सांसदबाट यस्तो प्रश्न उठेपछि विष्णु पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ । एमालेले सुरुदेखि नै यो मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएको छ । अहिले भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै एक सांसदले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ ।
पन्थीले अन्त्यमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा सम्पूर्ण प्रकरणको संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार जनविश्वास कायम राख्ने एकमात्र उपाय निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया हो ।
प्रतिक्रिया