बागमती प्रदेश : मन्त्रालय ८ मा झर्‍यो, मन्त्री १४ नै !

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ ।

निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने यथावत् १४ नै कायम रहेपछि सरकारको मितव्ययिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएसँगै केही मन्त्री मन्त्रालयविहीन बनेका छन् । तर उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त नगरिने र केही समयका लागि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले मन्त्रालय नभए पनि केही समयका लागि मन्त्रीहरू विनाविभागीय रूपमा रहने र यसको निकास छिट्टै निकालिने बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय पुनः संरचना र जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहेकाले तत्काल पद त्याग नगर्ने सहमति भएको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सरकारमा सहभागी ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए ।

तर नेपाली कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै अन्तिम समयमा राजीनामा रोकिएको जनाइएको छ । दुवै दलले केन्द्रको आधिकारिक निर्णय नआएसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने समझदारी गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि एक मन्त्रीले केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म कसैले पनि राजीनामा नदिने सहमति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि तत्काल कसैलाई पदमुक्त नगर्ने र आवश्यक परेपछि मात्र निर्णय गर्ने समझदारी भएको छ ।

सरकारको नयाँ संरचनाअनुसार अब बागमती प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय मात्र रहनेछन् । तीमध्ये नेपाली कांग्रेसले पाँच र एमालेले तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन् । कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने अन्तिम निर्णय भने मुख्यमन्त्रीले गर्ने बताइएको छ । यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच सरकार सञ्चालन र गठबन्धनको भविष्यबारे छलफल भइरहेको तथा सहमतिमै सबै विषय टुंगिने बताएका छन् ।

मन्त्रालय संख्या घटाएर खर्च बचत गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आए पनि मन्त्रालय नै नरहेका मन्त्रीहरूलाई पदमा कायम राख्ने तयारीले सरकारको खर्च कटौतीको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

प्रशासनिक संरचना आठ मन्त्रालयमा सीमित भइसकेको अवस्थामा १४ मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु मितव्ययिताभन्दा पनि सत्ता समीकरण जोगाउने राजनीतिक रणनीति भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।