काठमाडौं । सरकार गठन भएको एक सय दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्ध नयाँ मोडमा पुगेको छ । पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्रीले आर्थिक एजेन्डामा असामान्य सक्रियता देखाउँदै निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यवसायी, ऊर्जा उद्यमी, निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगी–व्यवसायीसँग लगातार छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
यी भेटवार्तामा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर बनेपछि सत्ता वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ– प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् ?
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारको गति, लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि तथा सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादनबारे प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले उनी मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट प्रत्यक्ष जानकारी संकलन र समाधान खोज्ने प्रयासमा छन् ।
यही क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमै प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए ।
चार घण्टाको गोप्य छलफलमा उठ्यो अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच लामिछानेकै निवासमा करिब चार घण्टा लामो गोप्य छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै सरकारमाथि असन्तुष्टि बढ्नुमा अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैली र केही नीतिगत निर्णयसमेत जिम्मेवार रहेको धारणा राख्दै अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
तर, लामिछानेले तत्काल अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्दा गठबन्धनभित्र विवाद बढ्न सक्ने, पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन बिग्रिन सक्ने तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत सन्देश जान सक्ने तर्क गर्दै अहिलेका लागि संयम अपनाउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । छलफलका क्रममा केहीबेर दुवै नेताबीच मतभेद चर्किएको र सरकारको नेतृत्व तथा कार्यसम्पादनबारे समेत स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त भएको स्रोतले जनाएको छ ।
अडानबाट पछि हटेका छैनन् प्रधानमन्त्री
चार घण्टाको छलफलपछि पनि प्रधानमन्त्री र रवि लामिछानेबीच पटक–पटक टेलिफोन संवाद तथा छोटा भेटघाट भइरहेको बताइन्छ । तर ती संवादका बाबजुद प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री परिवर्तनको विषयमा आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न तयार नरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्णय नगरे पनि आर्थिक नेतृत्वबारे पुनर्विचार गर्ने सोच भने त्यागेका छैनन् ।
‘रेड जोन’मा अर्थमन्त्री?
पछिल्ला घटनाक्रमलाई नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषकहरू प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा फरक रूपमा हेरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संवाद, गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीबिनै भएको भनिएको छलफल तथा आर्थिक नीतिमा प्रधानमन्त्रीको बढ्दो भूमिका अर्थमन्त्रीमाथिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेतका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई हटाउने निर्णय तत्काल हुने वा नहुने अझै स्पष्ट छैन । तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री आफैं अगाडि सर्न थालेको घटनाक्रमले सरकारभित्रको तिक्तता बढ्दै गएको संकेत भने दिएको छ । यही कारण रास्वपाभित्र अहिले एउटा प्रश्नले विशेष चर्चा पाएको छ– प्रधानमन्त्री साह केवल दबाब बढाइरहेका छन्, वा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ ?
प्रतिक्रिया