काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी शतप्रतिशत वृद्धि गरेपछि उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल नीतिगत पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार रोयल्टी वृद्धि, मदिराजन्य पदार्थमा कर बढ्नु तथा सञ्चालन खर्च निरन्तर महँगिँदै जाँदा उद्योग टिकाउन कठिन बन्दै गएको छ।
यस वर्षको बजेटअनुसार मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत् महसुल, प्रविधि मर्मतसम्भार, प्रशासनिक खर्च र अन्य सञ्चालन लागतसमेत बढिरहेकाले थपिएको आर्थिक भारले धेरै सञ्चालक व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थातर्फ धकेलिएको बताएका छन्।
उद्योगका प्रतिनिधिहरूका अनुसार हाल देशभर सञ्चालित मिनी क्यासिनोले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४ हजार ५०० देखि ५ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ। यसबाहेक होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा सेवा, सरसफाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा मर्मतसम्भारजस्ता विभिन्न सेवा क्षेत्रमा पनि यस उद्योगको उल्लेखनीय योगदान रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले अहिलेको कर तथा रोयल्टी नीति यथावत् रहे धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन उद्योग, निजी लगानी तथा रोजगारीमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योग कमजोर हुँदा सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुनेछ। रोयल्टीसँगै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा अन्य शीर्षकबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्ने भएकाले वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व जोखिममा पर्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।
व्यवसायीहरूले मिनी क्यासिनो उद्योग पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन, होटलको अकुपेन्सी सुधार गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई चलायमान बनाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले मकाउ, सिंगापुर, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र श्रीलंकाजस्ता पर्यटनमुखी मुलुकहरूले क्यासिनो उद्योगलाई सन्तुलित कर प्रणाली र लगानीमैत्री नीतिमार्फत प्रवर्द्धन गर्दै राजस्व र पर्यटन दुवै विस्तार गरिरहेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि प्रतिस्पर्धी र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार नीतिगत अस्थिरताले नयाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ। अहिले अधिकांश सञ्चालक नयाँ लगानी विस्तारभन्दा पनि विद्यमान व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले सरकारले उद्योगलाई राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। रोयल्टी, कर तथा अन्य शुल्कको पुनरावलोकन गर्न उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, श्रमिक प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच संवाद गरी व्यावहारिक नीति तय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
समयमै नीतिगत सुधार नगरिए यसको असर मिनी क्यासिनो व्यवसायमा मात्र सीमित नरही पर्यटन, रोजगारी, निजी लगानी तथा सरकारी राजस्वमा समेत दीर्घकालीन रूपमा पर्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया