२९ असार २०८३, सोमबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विवाद समाधान गर्ने जिम्मा केन्द्रलाई

98
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकार नै संकटमा परेको छ ।

असार १ आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिं धामीले प्रदेश सभामा पेश आर्थिक वर्ष २०८३/०८४का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटप्रति एमालेले चरम असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेलाई मनाउने हर सम्भव प्रया गरे पनि एमाले आफ्नो अडानबाट भने पछि हटेन । उल्टै सत्तारुढ दलकै ६ जना प्रदेश सभा सदस्यले मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका छन् ।

एमालेको सो निर्णयका कारण सरकार नै संकटमा परेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । आइतबार बसेको कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले भने सो समस्या समाधानका लागि केन्द्रलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेको छ, त्यति मात्र नभई खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत एमालेका तर्फबाट प्रदेश सभामा पेश भएको छ,’ कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व समाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले भने, ‘आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानका कारण प्रदेश तहबाट सहमतिको सम्भावना नदेखेपछि त्यसको जिम्मा केन्द्रलाई दिएका छौँ, केन्द्रले गर्ने निर्णय नै अब आधिकारिक हुनेछ ।’

आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा बजेट पवारित गर्ने विषयमा कांग्रेस भने एकरुप देखिएको खड्काको भनाई छ ।

‘यस अघि बाहिर कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि रहेको भन्ने खबर आइरहेका थिए,’ खड्काले भने, ‘तर आइतबार बसेको बैठकमा बजेट पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रा सवै सांसद सहमत भएका छन्, अब हामीमाझ कुनै विवाद रहेन ।’

खड्काले प्रतिपक्ष दलबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश हुनु स्वभाविक भए पनि सत्तारुढ दलबाट त्यस्तो प्रस्ताव पेश भएको इतिहास नभएको समेत बताए ।

‘अहिलेसम्म कुनै पनि सदनमा सत्तारुढ दलबाटै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएको देखेका थिएनौँ, यसपटक सुदूरपश्चिममा नेकपा (एमाले)ले त्यस्तो गरेको छ, यो सामान्य विषय हैन, यसमा केन्द्रबाट छलफल हुनु आवश्यक थियो ।’

उनले एमालेका मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने मुख्यमन्त्री शाहले बैठकमा जानकारी नगराएको बताए । बाहिर एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने जस्ता समाचार आए पनि मुख्यमन्त्रीले त्यस विषयमा संसदीय दलको बैठकमा जानकारी नगराएको खड्काले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा देखिएको विवाद समाधानका लागि कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रीयस्तरमा छलफल जारी रहेको कांग्रेसका अर्का प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व अर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए ।

‘बजेटमा देखिएको विवाद समाधानका लागि कांग्रेस र एमाले बीच केन्द्रीयस्तरमै छलफल भइरहेको छ,’ बमले भने, ‘आज भोलिमा एउटा निर्णय आउँछ होला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ उनका अनुसार विवाद समाधानका लागि कांग्रेस र एमालेका नेता सोमबार काठमाडौं जाने सम्भावना उच्च रहेको छ ।

‘दुवै दलका संसदीय दलका नेता, उप नेता, प्रमुख सचेतकलाई सोमबार केन्द्रीय नेताले काठमाडौं बोलाउने सम्भावना रहेको छ,’ बमले भने, ‘त्यहाँ कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल, उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, सचेतक जानकी ऐर बम, सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक र सांसद दमन भण्डारीले विषयगत मन्त्रालयअनुसार खर्च कटौती प्रस्ताव हालेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र सांसद मानबहादुर धामीले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

एमालेले भने यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्तावबाट ब्याक नहुने दाबी गर्दै आएको छ ।

एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको छ । तर कांग्रेसले भने बजेट पुनर्लेखन गर्नु सरकार असफल हुनुजस्तै भएको भन्दै त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने जनाएको छ ।

‘बजेट पुनर्लेखन गर्नु भनेकै सरकार असफल हुनु हो,’ कांग्रेस सांसद खड्काले भने, ‘त्यसलै यस विषयमा सहमति हुने कुनै भएन, तर केही तलमाथि गर्न सकिने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ ।’