सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संसदीय समितिमा पठाउन सांसद झाँक्रीको माग

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)सम्बन्धी विधेयक गहन अध्ययन र छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छन् ।

शनिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले संसद्लाई छल्दै अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरिन् ।

सांसद झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अधिकार दिइएको व्यवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन् । कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने अभ्यासलाई व्यवस्थित र कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको प्रसङ्ग उठाउँदै सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरिन् । नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु द्वैध चरित्र भएको उनको आरोप थियो ।

सांसद झाँक्रीले भनिन्, “संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास जुनसुकै सरकारले गरे पनि गलत हो । हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो ? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कुन कर्मचारीले कसको आदेशमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको सूचना दियो, त्यो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यो सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ठहरिन्छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ ।”

उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिइन् ।

अर्थमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै सांसद झाँक्रीले उक्त दाबी असत्य रहेको बताइन् । उनले विधायिकाको अधिकार र जिम्मेवारीको सही उपयोगका लागि विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी संसदीय समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।