काठमाडौं । लुम्बिनी, बागमती, र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको सहभागितामा दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘लुम्बिनी घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा असार २ र ३ गते सम्पन्न सम्मेलनले प्रदेश सभाको स्वायत्तता तथा मर्यादालाई थप सुदृढ बनाउने, संसदीय विशेषाधिकारको संरक्षण गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा प्रदेश सभाको स्वायत्तता तथा मर्यादाको संरक्षणका लागि संसदीय विशेषाधिकारको सार्वभौम सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक भए पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी र खबरदारीप्रति कार्यपालिका गम्भीर नबन्दा संसद तथा सांसदहरूको विशेषाधिकार प्रभावित भएकोप्रति सम्मेलनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सम्मेलनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि सबै पक्ष संवेदनशील हुन आह्वान गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरधारीलाल न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार विशेषाधिकार समितिहरूबीच सहकार्य र समन्वयलाई विस्तार गर्दै संविधानको धारा १८७ को उपधारा (९) अनुसार प्रदेश सभाहरूमा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सबै विशेषाधिकार समितिहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न समन्वय समिति गठन गरिएको उनले बताए । आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिले आयोजना गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
घोषणापत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरधारीलाल न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिकी सभापति तुलसी देवकोटा र बागमती प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायादेवी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया