सुधनमाथिको प्रश्नबाट भाग्न महावीर कार्ड ?

– सुमन दाहाल/दैनिक नेपाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बनेका छन्। सँगै सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री नियुक्त भएका छन्। तर राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ- के महावीर पुनको नियुक्ति वास्तवमै नवप्रवर्तनको एजेन्डा अघि बढाउनका लागि हो, कि सुधन गुरुङमाथि उठिरहेका प्रश्नबाट जनध्यान मोड्नका लागि ?

प्रश्न उठ्न थालेको छ- के महावीर पुनको नियुक्ति वास्तवमै नवप्रवर्तनको एजेन्डा अघि बढाउनका लागि हो, कि सुधन गुरुङमाथि उठिरहेका प्रश्नबाट जनध्यान मोड्नका लागि ?

 

सुधन गुरुङको सम्पत्तिको स्रोतबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। जग्गा, सुन, सेयरलगायतका विषयमा सार्वजनिक रूपमा बहस भइरहेका बेला स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको सट्टा पार्टीभित्रै छानबिन गरेर ‘क्लिन चिट’ दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनलाई फेरि देशको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु आफैंमा विवादरहित निर्णय होइन।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले पनि यही विषयलाई उठाएका छन्। उनका अनुसार सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका वैधानिक प्रश्नको जवाफ कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ, पार्टीको आन्तरिक प्रतिवेदनबाट होइन। “आफैं छानबिन समिति बनाउने, आफैं प्रतिवेदन तयार गर्ने र अन्ततः आफैंलाई चोख्याउने” प्रवृत्तिले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको तर्क छ।

      यही पृष्ठभूमिमा महावीर पुनको प्रवेशलाई धेरैले रणनीतिका रूपमा हेर्न थालेका छन्। किनभने सुधन गुरुङलाई मात्र मन्त्री बनाइएको भए सरकार र रास्वपाले तीव्र आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो।

 

यही पृष्ठभूमिमा महावीर पुनको प्रवेशलाई धेरैले रणनीतिका रूपमा हेर्न थालेका छन्। किनभने सुधन गुरुङलाई मात्र मन्त्री बनाइएको भए सरकार र रास्वपाले तीव्र आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। तर महावीर पुनजस्तो व्यक्तिलाई सँगै मन्त्री बनाएपछि सार्वजनिक बहसको केन्द्र विभाजित भएको छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- सरकारको प्राथमिकता सुशासन र जवाफदेहिता हो कि आरोपको व्यवस्थापन ?

यदि कुनै व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नहरू यथावत् छन् भने त्यसको उत्तर छानबिन र पारदर्शिताबाट दिनुपर्छ, लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई अगाडि सारेर होइन। महावीर पुनको योगदान र छवि आफ्नै ठाउँमा सम्मानयोग्य छ। तर उनको नियुक्तिलाई विवादित निर्णयको राजनीतिक ‘कभर’ बनाउने प्रयास भएको हो भने त्यो महावीर पुनमाथि पनि अन्याय हुनेछ।

गुरुङको पुनर्नियुक्तिले फेरि एकपटक देखाएको छ- नयाँ राजनीति र वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरू पनि आलोचना आउँदा पुरानै शैलीमा फर्किन सक्छन्।

 

गुरुङको पुनर्नियुक्तिले फेरि एकपटक देखाएको छ- नयाँ राजनीति र वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरू पनि आलोचना आउँदा पुरानै शैलीमा फर्किन सक्छन्। प्रश्न उठ्दा छानबिनभन्दा सफाइ, जवाफदेहिताभन्दा प्रचार र पारदर्शिताभन्दा छवि व्यवस्थापन रोज्ने हो भने फरक राजनीतिक संस्कृतिको दाबी केवल नारामै सीमित हुनेछ।

महावीर पुन मन्त्री बनेको समाचारले केही समयका लागि सकारात्मक हेडलाइन बनाउन सक्छ। तर सुधन गुरुङमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर नदिएसम्म ती प्रश्नहरू हराउने छैनन्। बरु अझ बलियो भएर फर्किनेछन्।