जनकपुरधाम । १५ बुँदै सहमतिसँगै मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र नेकपा बीचको विवाद सकिएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँड लगायत विषयमा जारी विवाद मंगलबार १५ बुँदे सहमति भएसँगै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सहमति भएको हो ।
तीन दलबीच भएको समझदारी पत्रमा सरकार सञ्चालनलाई सातासत्ताधारी दलबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति जनतालाई हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
सहमतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई साझा राख्दै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले ३/३ वटा मन्त्रालय तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २ वटा मन्त्रालय पाउने छन् ।










प्रतिक्रिया