काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि वित्तीय क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले स्मार्ट टेलिकमको लिलामीमार्फत ऋण असुली गरिएको विषयमा सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो ।
सीआईबीले उनीमाथि ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’को आरोप लगाएको भए पनि बैंकिङ क्षेत्रले भने कानुनसम्मत रूपमा गरिएको धितो लिलामीलाई आपराधिकरण गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म बैंकको ऋण नतिरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमै उक्त कर्जालाई खराब कर्जा (एनपीए)मा वर्गीकरण गरी असुलउपर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको लिखित निर्देशनपछि बैंकले ३५ दिने र ७ दिने सूचना जारी गर्दै ऋण तिर्न ताकेता गरेको थियो ।
बैंकले दिएको थप समयमा पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि लिलाम प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । लिलामीमा सहभागी तीन कम्पनीमध्ये एनसेल एजियाटा लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबुल गरेपछि सोही कम्पनीलाई धितो हस्तान्तरण गरिएको थियो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीआईबीले बैंकका सीईओलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई वित्तीय क्षेत्रमाथिको दबाबका रूपमा हेरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले धितो लिलामी गर्ने अधिकार कानुनले बैंकलाई दिएको भन्दै लिलामकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले भने, ‘ऋण उठाउनका लागि धितो लिलामी गर्ने अधिकार कानुनले बैंकहरुलाई दिएको छ । लिलाम बाहेकका अन्य विषय भए त्यो छुट्टै कुरा हो, लिलाम गरेकै आधारमा पक्राउ गर्न पाइँदैन,’
बिहीबार बस्ने संघको बैठकले यस घटनाको आधिकारिक विरोध गर्ने वा अन्य कानुनी बाटो रोज्ने भन्नेबारे निर्णय लिने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया