काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेर अर्को आदेश नगरून्जेल सम्मलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ । साथै, रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो आदेश किन नगर्ने भन्ने प्रश्नको लिखित जबाफ दिन पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ।
विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरूद्व गत शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए ।








प्रतिक्रिया