सुकुम्बासीलाई विकल्पबिना उठिबास गराउनु संविधानले दिएको आवास अधिकारको ठाडो उल्लंघन : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले १९ सय सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनु समाधान नभएको बताएका छन् ।

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सचिव बस्नेतले सुकुम्बासीलाई विकल्पबिना उठिबास गराउनु संविधानले दिएको आवास अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका हुन् ।

‘१९ सय सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउनु समाधान होइन । यो राज्यको असंवेदनशीलता हो । नदी किनारका सुकुम्बासीलाई विकल्पबिना उठिबास गराउनु संविधानले दिएको आवास अधिकारमाथिको ठाडो उल्लंघन हो ।’ सचिव बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समाधान स्पष्ट छ– पहिचान, पुनर्स्थापना र व्यवस्थित बसोबास । भूमि समस्या पहिचान आयोगको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा टुंग्याएर वास्तविक सुकुम्बासी र बस्तीमा बसोबास गर्ने शहरी गरिब छुट्याउने, आवश्यकता अनुसार निश्चित स्थानमा ३र४ आनाका दरले घडेरी विकास गरी स्थानान्तरण गर्ने, र त्यही बस्तीका शहरी गरिबलाई घरको संरचना अनुसार उचित क्षतिपूर्ति (१–५ लाखसम्म) दिने नीति अपनाइएको भए राज्यको सीमित खर्चमै सहमतिपूर्ण र सुखद् समाधान सम्भव थियो ।’ सरकारको कठोर र अविवेकी निर्णयका कारण तोडफोडलाई प्राथमिकता दिइएको उनको टिप्पणी छ ।

‘तर बालेनको कठोर र अविवेकी निर्णयका कारण तोडफोडलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तोडफोड सजिलो हुन्छ, निर्माण कठिन । घरबार गुमाउने पीडा गहिरो हुन्छ, घरबारविहीन हुनु र परिवार गुमाउनुको पीडा निकै दर्दनाक हुन्छ । त्यो आगोको भुग्रो यो सरकार र बालेनहरू विरुद्ध सल्कने निश्चितै छ ।’ बस्नेतले भने ।

नेता बस्नेतले सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गर्दै बल प्रयोगले दीर्घकालमा असन्तुष्टि र द्वन्द्व बढाउने बताए ।

‘जसलाई बेवास्ता गर्दै बल प्रयोगले क्षणिक निर्णय त लागू गराउन सकिएला, आफ्नो गलत हर्कत हेरी आफै मख्ख पर्न त सकिएला, तर दीर्घकालमा त्यसले असन्तुष्टि र द्वन्द्व बढाउँछ ।’ बस्नेतले भने, ‘पहिचान, पुनर्स्थापना र व्यवस्थित बसोबाससँगै मानवीय संवेदना र दीर्घदृष्टि अपनाउनु नै स्थायी समाधानको बाटो हो ।’