काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले गृहमन्त्रीसँग जोडिएको सम्पत्ति विवादबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ।
सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नले शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको हो ।
पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विधिको शासन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न उठेमा त्यसको कानुनी दायराभित्र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्नको इमान्दारीपूर्वक जवाफ दिनुपर्ने राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्ने पनि एमालेले स्पष्ट पारेको छ।
हालै गृहमन्त्रीसँग जोडिएको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले यसले विगतका सम्भावित अनियमितता र विसंगतिका पाटा समेत उजागर गर्न सक्ने संकेत गरेको एमालेको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै एमालेले कुनै पनि प्रकारको प्रभाव वा दबाबबाट मुक्त अनुसन्धान हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सम्बन्धित सबै विषयको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिएको छ। पार्टीले गृहमन्त्री स्वयंले पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै ढिलासुस्ती वा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएका सबै विषयहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरियोस् । साथै, गृहमन्त्री स्वयंले ढिलासुस्ती वा ढाकछोप नगरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गर्न हामी माग गर्दछौँ ।’
प्रतिक्रिया