काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ शीर्षकमा तयार गरिएको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एक हजारभन्दा बढी पृष्ठको उक्त दस्तावेजमा शासन प्रणाली सुधारका विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरिएको जनाइएको छ।
सरकारका अनुसार अध्ययन समितिले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने विषयमा ठोस सुझावहरू समेटेको हो। प्रतिवेदनमा करिब १ हजार ७ सयभन्दा बढी कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि उठेका मुद्दा र जनअपेक्षालाई समेट्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यसअघि मुख्यसचिवलाई बुझाइएको थियो। अब यसका आधारमा आगामी दिनमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ।
पूर्णपाठ-








प्रतिक्रिया