सुदन गुरूङले दिए चक्मा

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी अप्रत्याशित रूपमा सुदन गुरुङको हातमा पुगेपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बीचको सहमतिमा गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउने सहमति भएको हो ।

सुरुदेखि नै गृह मन्त्रालयका लागि विभिन्न नाममा छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा अन्ततः दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने विकल्पका रूपमा गुरुङ अघि आएको स्रोतको भनाइ छ। यसअघि उपसभापति डीपी अर्याल र अन्य केही नेताको नाम चर्चामा रहे पनि अन्तिम समयमा समीकरण बदलिएको देखिन्छ। गुरुङ जेनजी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्। सोही आन्दोलनको क्रममा सक्रिय भूमिका खेलेको र शीर्ष नेताबीच समन्वय गर्न सकेको कारण उनलाई अवसर दिइएको आन्तरिक बुझाइ छ।

यद्यपि, उनको नियुक्तिलाई लिएर पार्टीभित्रै केही असन्तुष्टि देखिएको छ। अनुभवी नेताहरूलाई पन्छाएर नयाँ अनुहारलाई यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु हतारको निर्णय भएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो। नयाँ सरकारमा गृह मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय सुरुबाटै विवादित बनेको थियो। बालेन्द्र र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच यस विषयमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न सकेको थिएन।

रवि लामिछानेले उपसभापति डीपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन जोड दिएका थिए भने बालेन्द्र शाह आफ्ना नजिकका व्यक्ति सुनील लम्सालतर्फ झुकेका थिए। शक्तिशाली मन्त्रालय भएकाले आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुपर्ने बालेनको अडान थियो। उता, अर्थ मन्त्रालयमा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई स्वीकार गरेपछि गृह मन्त्रालयमा आफ्नो छनोट हुनुपर्ने माग पनि उनले राखेका थिए। तर यी नामहरूमा अन्ततः सहमति बन्न सकेन।

यहीबीच सुदन गुरुङले सुरुदेखि नै गृह मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका थिए। जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका र शीर्ष नेताबीच समन्वय गराएको आधारमा आफू योग्य रहेको उनको दाबी थियो। स्रोतका अनुसार बालेन र रवि दुवैले विश्वास गर्न सक्ने साझा व्यक्तिका रूपमा अन्ततः गुरुङ रोजिएका हुन्।

यद्यपि, उनको नियुक्तिप्रति पार्टीभित्रै सन्तोष देखिँदैन। अनुभव र क्षमताको प्रश्न उठाउँदै कतिपयले यस्तो निर्णय हतारमा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।