काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट बाहिरिएको विषयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूले अदालतको आदेश बिना जेल छोड्न नमानेको तर प्रशासनकै कारण बाहिर जानुपरेको बताएका छन्।
जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले भदौ २४ गते कारागार बाहिर असामान्य अवस्था बनेपछि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले आफूलाई बाहिर पठाउने तयारीबारे जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्,“मैले अदालतको आदेश बिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरेको थिएँ।”
तर स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा आफूलाई भीडलाई शान्त पार्न प्रयोग गर्न खोजिएको र अन्ततः भीडले नै धकेल्दै बाहिर पुर्याएको उनको भनाइ छ। “म निस्किन नचाहँदा पनि परिस्थितिले बाहिर पुगें,” उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
लामिछानेका अनुसार कारागार प्रशासनले आफूलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको उनले दाबी गरेका छन्। “त्यो पत्रमा मेरो कुनै हस्ताक्षर वा सहभागिता छैन, त्यसको जिम्मेवारी प्रशासनले लिनुपर्छ,” उनले भने।
उनले उक्त घटनामा आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै हिंसात्मक गतिविधिमा जो कोही संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै, घटनापछि आफू सुरक्षित स्थानमा पुगेको र सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको पनि उनले बताएका छन्।
यस्तो छ बयान-
मिति २०८२ भाद्र २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य नै थियो। तर भदौ २४ गते करिब दिउँसो १२:३० बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए।
मैले अदालतको आदेश बिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरे। तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्राङ्गणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ र माइकको व्यवस्था गर्न भने। प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पुग्यो। त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरे।
कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ, तर पत्र तयार नहुँदै भीडले मलाई कारागार बाहिर लगे। पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ, तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन, त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जेल प्रशासन स्वयं जबाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती बाहिर पठाइयो।
भदौ २४ को घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौ, र यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगेँ र तत्क्षण नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएँ। सोही साँझ मैले भिडियो सन्देशमार्फत पनि जनतालाई म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछ” भन्ने जानकारी दिएँ। मिति भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि म पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ। यस घटनाक्रमबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानूनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव म राख्दछु।
प्रतिक्रिया