काठमाडौं । धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका किशोरी साह ९कमल० सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। अदालतले साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निर्वाचनअघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो।
यस आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि सो क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ।








प्रतिक्रिया