भदौ २३ र २४ घटनाका वास्तविक दोषी को हुन् ?

– नन्दु उप्रेती

नेपालको इतिहासमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते अत्यन्त पीडादायक र विवादास्पद दिनका रूपमा दर्ज भएका छन्। दुई दिनसम्म चलेको उथलपुथलले मुलुकलाई हिंसा, आगजनी र जनधनको क्षतितर्फ धकेलेको थियो। संविधान जारी भएपछिकै यो सायद सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती र संकट थियो।

उक्त घटनाका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक विवरण छ। यस लेखमा ती दुई दिनका घटनाक्रम, पृष्ठभूमि, क्षति र मृत्युका कारणहरूको विश्लेषण गरिनेछ।

भदौ २३ गते नवयुवा पुस्ता (जेन–जी) द्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको सुरुवात भएको थियो। उक्त प्रदर्शन राज्यका विभिन्न नीति तथा कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन गरिएको बताइएको थियो। प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहेको उक्त प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध ढंगले राज्यलाई असफल बनाउने पक्षहरूले कब्जा गरेको देखिन्छ ।

पृष्ठभूमि र सम्भावना: 

भदौ २३ गते नवयुवा पुस्ता (जेन–जी) द्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको सुरुवात भएको थियो। उक्त प्रदर्शन राज्यका विभिन्न नीति तथा कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन गरिएको बताइएको थियो। प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रहेको उक्त प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध ढंगले राज्यलाई असफल बनाउने पक्षहरूले कब्जा गरेको देखिन्छ । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने अनेकौँ आधारहरू घामजस्तै छर्लङ्ग देखिएका छन् । जसलाई अब न इतिहास, न वर्तमान, न भविष्यले नै लुकाउन सक्छ । आयोजकहरूद्वारा प्रदर्शनका क्रममा पालना गर्ने अनुशासनका नियमहरू प्रस्तुत गरिएका थिए ।
प्रदर्शन सकिएपछि युवाहरू फर्किन थालेको अवस्थामा प्रदर्शनस्थलमा रहेका घुसपैठिया केही समूहले सिङ्गो प्रदर्शनलाई आफ्नो कब्जामा लिने क्रम सुरु गरेको देखिन्छ । सुरक्षाबार तोडेर उनीहरू संसद भवन आक्रमणतर्फ लागेका थिए। त्यो आक्रमणमा उनीहरूले तिनै नवयुवाहरूलाई घेरा हालेर, उक्साहटमा पारेर मोहरा बनाए ।

निषेधित क्षेत्र तोड्ने, संसद भवनको कम्पाउण्ड भत्काउने र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा घुसपैठिया समूहले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । त्यस बाध्यात्मक अवस्थामा सुरक्षाकर्मीबाट गोली चल्यो र किशोरकिशोरीहरूको रगतले सडक रङ्गिन पुग्यो । प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध ढंगले आफ्नो कब्जामा लिन उपस्थित समूह सफल भयो । यस्तो दुःखद घटनामा समेत खुसी मान्ने उनीहरू अबको स्थितिलाई अराजक, ध्वंसात्मक र विनाशकारी बनाउन चाहान्थे । दोस्रो दिनका लागि सोहीअनुसारको वातावरण तयार गर्न उनीहरू लागिपरे ।

दोस्रो दिनको विध्वंश (२४ गते):

भदौ २४ गतेको दिन नेपालको राजधानी र मुलुकका विभिन्न भाग अराजक शैलीको विरोध प्रदर्शनले आक्रान्त भए । प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रका गौरवशाली संस्थानहरूमा आगजनी गरे ।

देशको सर्वोच्च कानुन निर्माण गर्ने निकाय संसद भवन जलाइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबार जलाइयो। न्याय प्रदान गर्ने मुख्य निकाय सर्वोच्च अदालत जलाइयो। विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायका भवन जलाइए। प्रहरी कार्यालय र चौकीहरू जलाइए। निजी तथा पार्टी कार्यालय, एमाले नेताका घर तथा एमालेले नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय निकायहरू जलाइए।
व्यावसायिक स्थल भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा होटलहरू जलाइए।

जलाइएका संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य सरकारी निकायहरूका भवनहरू स्थानीय निकायहरू प्रहरी कार्यालय र चौकीहरू जलाइए । त्यसबेला त्यहाँ भवनहरू मात्र जलाइएका थिएनन् । त्यहाँ हुन सक्छ योजनाबद्ध ढंगले राष्ट्रिय गौरवका दस्तावेजहरु जलाइएका थिए ।

यसरी जलाइएका संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य सरकारी निकायहरूका भवनहरू स्थानीय निकायहरू प्रहरी कार्यालय र चौकीहरू जलाइए । त्यसबेला त्यहाँ भवनहरू मात्र जलाइएका थिएनन् । त्यहाँ हुन सक्छ योजनाबद्ध ढंगले राष्ट्रिय गौरवका दस्तावेजहरु जलाइएका थिए, त्यहाँ हुन सक्छ राष्ट्रका अति आवश्यक एवं संवेदनशील प्रमाणका रूपमा रहने कागजातहरू जलाइएका थिए, त्यहाँ हुन सक्छ कानुन र न्यायका कालजयी नजिरहरू जलाइएका थिए । न्याय निरुपण गर्न हयोग पुर्‍याउने प्रमाणहरू जलाइएका थिए । प्रहरी कार्यालय र चौकीहरूबाट हातहतियार लुटिएको थियो ।

राजनीतिक लक्ष्यीकरण र दलगत हिंसा चर्काउदै खासगरी एमालेले जितेका स्थानीय निकाय र नेताहरूका घरमा आक्रमण, लुट र आगजनी भएका घटनालाई दलगत प्रतिशोधको आयामका रूपमा हेर्न सकिन्छ। भविष्यमा सो कुरा प्रमाणित हुँदा त्यो योजनाबद्ध राजनीतिक हिंसा ठहरिनेछ।

दोस्रो दिनको यस आयोजित हिंसाका क्रममा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । जसमा कर्तव्य पालनमा रहेका प्रहरी, व्यवसायिक संस्थामा भएको आगजनीमा परेका मानिसहरू र होटलमा बसेका पाहुनाहरू थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा कारागार तोडेर अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भगाउने क्रममा भागेका झण्डै एकदर्जन कैदीबन्दीहरू मारिएका थिए ।

जाँचबुझ आयोग र मानव अधिकार आयोगको भूमिका :

यस घटनापछि गृह मन्त्रालयले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि स्वतन्त्र छानबिन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदर्शनको पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रहे पनि मध्याह्नपश्चात् भएको आगजनी र गोली प्रहारले घटना हिंसामा परिणत भएको ठहर गरेको थियो। आयोगकाअनुसार पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो भने दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो।

गठित जाँचबुझ आयोग भने राजनीतिक दलहरू खासगरी नेकपा एमाले बिरुद्ध दस्तावेज तयार गर्न निर्मित घोस्ट राइटरहरूको समूह जस्तै हो । यसले वास्तविक देशद्रोही, समाजद्रोही र समयद्रोहीहरूलाई बचाउँदै एमाले बिरुद्ध तानाबाना बुनेर रिपोर्ट बुझाउँछ यदि त्यस्तो हुन नसक्ने स्थिति आयो भने यसले जागिर मात्र खानेछ भन्ने धेरै नेपालीको पूर्वानुमान अहिले सही सावित भएको छ ।

गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग भने राजनीतिक दलहरू खासगरी नेकपा एमाले बिरुद्ध दस्तावेज तयार गर्न निर्मित घोस्ट राइटरहरूको समूह जस्तै हो । यसले वास्तविक देशद्रोही, समाजद्रोही र समयद्रोहीहरूलाई बचाउँदै एमाले बिरुद्ध तानाबाना बुनेर रिपोर्ट बुझाउँछ यदि त्यस्तो हुन नसक्ने स्थिति आयो भने यसले जागिर मात्र खानेछ भन्ने धेरै नेपालीको पूर्वानुमान अहिले सही सावित भएको छ । हाल आयोगको रिपोर्टमा वास्तविक अपराधीहरूलाई लुकाउन सक्ने अवस्था नभएकाले रिपोर्ट नै लुकाइएको अवस्था छ ।

हत्यारा को ? जिम्मेवारीको प्रश्न  :

यस घटनाको सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो( मृत्यु भएका ७६ जनाको हत्यारा को हो ? विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूले फरकफरक दृष्टिकोण राखेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ को उत्पात सरकार परिवर्तनका लागि मात्र नभई अर्कै उद्देश्यले भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यो राज्य असफल बनाउने षड्यन्त्रको हिस्सा थियो । घटनाअघि र पछिका विभिन्न विचार, घटना, परिस्थिति र परिणामहरूले उनको भनाइलाई सत्यको नजिक पुर्‍याएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी काङ्ग्रेस सभापति गगन थापाको यस्तो आन्दोलन र विध्वंस दोहोरिन नदिन काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनका भनाइ र गराइ कताकति अशान्ति, आगजनी, विध्वंसकारीहरूकै पक्षमा छन् कि जस्ता पनि देखिने गरेको पाइन्छ । यसले उनमा अझै पनि राजनीतिक परिपक्वता विकास भइनसकेको जस्तो देखाउछ ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले २३ गतेको प्रदर्शन सही भए पनि २४ गतेको घटनाले लोकतन्त्र र संविधानलाई नराम्ररी क्षति पुर्‍याएको बताए । उनका भनाइमा चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ ।

खलनायकहरू खुलेआम पार्टीको नायक भएर देखिए पनि, नदेखिए पनि परिचित भइसकेका छन् । अब उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

यसरी हेर्दा, २३ गते राज्यका सुरक्षाकर्मीबाट परिस्थितिको उपजका रूपमा हतियार चलाएको र प्रदर्शनकारीहरू मारिएको देखिन्छ भने २४ गते मारिएका प्रहरी, कैदीबन्दी, भाटभटेनीको आगजनीमा परेका तथा होटलमा बसेका पर्यटकहरू हिंस्रक भीडबाट मारिएको देखिन्छ। तर घटनाहरूप्रति गलत भाष्य बनाउन उद्दत एवं त्यसका लागि परिचालित सञ्चार एवं अन्य त्यस्तै वर्गले त्यस भीडलाई उक्साउने, प्रेरित गर्ने र नेतृत्व गर्नेहरू नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हत्यारा हुन् वा राजीनामा दिइसकेको सरकारको निर्णय र कार्यशैली हत्यारा हो भन्ने प्रश्न बनाएका छन् । तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर सत्ता छोडे । यसलाई राज्यका तर्फको क्षमायचनाका रूपमा लिनुपर्छ । अब योजनाबद्ध ढंगले देशलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउन चाहने, मृत्युु, आगजनी र विध्वंसको वातावरण निर्माण गर्नेहरू मूल दोषको भागी हुनुपर्छ । यी खलनायकहरू खुलेआम पार्टीको नायक भएर देखिए पनि, नदेखिए पनि परिचित भइसकेका छन् । अब उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

निष्कर्ष :

२०८२ साल भदौ २३ र २४ को घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो अध्यायका रूपमा रहेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको सुरुवात हिंसा र आगजनीमा परिणत हुँदा देशले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। राज्यले आफ्नै तजबिजीमा गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि तुरुन्त सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अबको आवश्यकता भनेको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु र भविष्यमा यस्तो दुर्घटना दोहोरिन नदिनु हो ।

तथ्यको निष्पक्ष खोज, दोषीलाई कानुनी दण्ड र पीडितप्रति न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु हो । यति गर्दामात्र अनर्गल प्रचार गरी दोषी देखाउन खोजिएका राजनीतिक पार्टी र नेता, कार्यकर्ताहरूलाई स्वतस् सफाई प्राप्त हुनेछ भने नेपाली जनताले देखिसकेका दोषीहरूलाई राज्यले पनि देखेको प्रमाणित हुनेछ ।