२२ असार २०८३, सोमबार

रास्वपा दाङ–२ का उम्मेदवार विपिन आचार्यको करोडौं सहकारी ठगी धन्दा

12.4k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

दाङ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सहमहामन्त्री एवं दाङ–२ का उम्मेदवार विपिनकुमार आचार्य सहकारी ठगी धन्दाका योजनाकार हुन् । उनले गोर्खा मिडिया ग्रुपको क्रियटिभ डाइरेक्टरका रुपमा काम गर्दा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र रवि लामिछानेको मुख्य सहयोगी भएर काम गरेका थिए ।

विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेको पाइएपछि उनलाई छानबिनका लागि बनेको विशेष संसदीय समितिले २०८१ भदौ २ मा बयान लिएको थियो । आचार्य बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा जोडिएका छन् । आचार्यका नाममा उक्त सहकारीबाट २०७८ पुस १२ गते १ करोड ५६ लाख १५ हजारको ऋण स्वीकृत भएको र सो रकम उनीमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा गएको देखिएको छ ।

आचार्यले सहकारीको रकम ठगी गरेको भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोगपत्रमा समेत दायर भएको छ । अभियोग पत्रमा संस्थाबाट विपिनकुमार आचार्यको नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको उल्लेख छ ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार २०७७ कात्तिक ६ गते विपिन कुमार आचार्यको नोबडी प्रोडक्सन कम्पनीको एनआईसी एशिया बैंकको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएको छ । उनीबाट सहकारीलाई साँवा ब्याज केही पनि प्राप्त नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

आचार्यलाई पक्राउ अनुमति पनि

उक्त मुद्धामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अनुमति पनि दिएको थियो । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले २०८१ कात्तिक ९ मा अनुमति दिएको हो ।

सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा २०८१ असोज ५ मा दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पक्राउ अनुमति माग गरेको थियो । प्रहरीको त्यही मागका आधारमा न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले संगठित रूपमा सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि १२ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो ।

‘सुप्रिम सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया समेतका कम्पनीहरूमा जम्मा भएको देखिएको र जाहेरी दरखास्त तथा पत्रमा उल्लेख भएका कम्पनीहरूमा सेयर सदस्य, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र बैंकिङ कारोबारमा हस्ताक्षरकर्ता भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएका आधारमा’ उनीहरूमाथि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ (३) बमोजिम पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले पक्राउ अनुमति दिए पनि रवि लामिछाने र आचार्यले विभिन्न तरिकाले दबाव सिर्जना गरी पक्राउ हुन दिएनन् । उनीहरु उल्टै अदालत र प्रहरीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्दै आफ्नो ठगी मुद्धा बचाउन लागिरहे । कहिले अदालतविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे त कहिले प्रहरी र सञ्चार माध्यमविरुद्ध । अनेक उपाय गरेर पक्राउ नहुने वातावरण बनाए ।

रवि लामिछाने पक्राउ परी मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनको मौका छोपी लामिछाने नक्खु जेलबाट बाहिर निस्किए । आफैं नक्कली कागजात तयार पारी जेल बाहिर निस्केकोमा सबैतिर चर्को विरोध भएपछि उनी फेरि फर्केर जेल गएका थिए । अन्ततः निर्वाचनको मुखैमा उनी जेलबाट छुटे र मुद्दा फिर्ताको लागि जेनजी जगमा बनेको सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ताको लागि प्रयास गरे पनि अदालतले फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर अहिले यथावत राखेको छ ।

आचार्य रवि लामिछानेको निकट रहेर सहकारी ठगीमा योजना बनाउन सिपालु थिए । लामिछानेले विश्वास गर्ने भएकाले सहकारीको रकम कसरी गोर्खा मिडियामा भित्र्याउने भन्नेमा भित्रि रुपमा मुख्य योजना बनाउने आचार्य नै थिए ।

गोर्खा मिडिया प्रालिले ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको थियो । टिभी सञ्चालन गर्ने क्रममा रकम आवश्यक परेको भन्दै सहकारीबाट ऋण लिने र उक्त रकम ठगी गर्ने योजना लामिछाने र आचार्यले बनाएका थिए । अन्तमा टेलिभिजन नै बन्द भएको थियो ।

आचार्यले टेलिभिजनमा आफ्नो मासिक ३ लाख बढी तलब निर्धारण गरेका थिए । अन्य कर्मचारीहरुको तलब पनि त्यसरी नै लाखौं निर्धारण गरिएको थियो । उक्त तलब टेलिभिजनको आम्दानीबाट सम्भव नभएपछि सहकारीबाट ऋण लिएर तलब भुक्तानी गरिएको थियो । ऋणबाट आफ्नो तलब र आफ्नो निजी कम्पनीका कामहरु सञ्चालन गरेपछि सहकारी ठगीएका हुन् । सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको सहकारीको रकम आचार्यले ठगी गरेपछि बचतकर्ताको विचल्ली भएको छ ।

ठगीमा श्रीमतीको प्रयोग

सहमहामन्त्री आचार्यले ठगीमा श्रीमती सुरक्षा अधिकारीलाई पनि प्रयोग गरेका छन् । ठगीमा श्रीमतीको नाम पनि जोडिएपछि रूपन्देही अदालतले आचार्यकी पत्नी अधिकारीलाई पनि २०८१ भदौमा पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो ।

सुप्रिम सहकारीबाट आचार्य, अधिकारी र नोबडी प्रोडक्सन कम्पनीका नाममा २ करोड ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ रकम गएको देखिएको छ  । नोबडी प्रोडक्सन अधिकारीका नाममा स्थापना गरिएको भए पनि त्यसमा हर्ताकर्ता आचार्य नै थिए । उनले श्रीमतीको नाममा कम्पनी खडा गरी त्यसबाट ठगी गरेका थिए ।

विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार गोरखा मिडियामा देशभरका ६ वटा सहकारीबाट २ अर्ब ५८ करोड बराबर रकम अपचलन भएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा ‘क्रियटिभ डाइरेक्टर’ पदमा कार्यरत थिए विपिनकुमार आचार्य । उनी टेलिभिजनमा क्रियटिभ कार्यक्रमको निर्देशन गर्न नियुक्त भए पनि उनले ठगीको क्रियटिभ योजना बनाएको देखिन्छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा आचार्यको नोबडी प्रोडक्सन प्रालिलाई ४ करोड २१ लाख ९३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पेस्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समिति समक्ष आचार्यले दिएको बयानमा आफ्नो श्रीमती सुरक्षा अधिकारीको नाममा नोबडी प्रोडक्सन प्रालि नामक कम्पनी दर्ता रहेको स्विकार गरेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी कास्की र पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन तथा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको विवरणमा विभिन्न मितिमा आचार्यले सहकारीबाट रकम लिएको उल्लेख छ  । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट आचार्यका नाममा २ पटक गरेर २ करोड ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि २०८१ वैशाखमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा सुप्रिम सहकारीबाट आचार्यको नाममा गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामार्फत २०७८ पुस १२ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ भएको उल्लेख छ । सेवा शुल्कबापत ६ लाख १५ हजार कट्टा गरी उक्त रकम प्रवाह भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सुप्रिम सहकारीबाटै २०७७ कात्तिक ६ मा आचार्यको नोबडी प्रोडक्सन प्रालिको नाममा एनआईसी एसिया बैंकमा रहेको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सोही अभियोगपत्रमा रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ ।

आचार्यद्वारा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि करोडौं ठगी

विपिनकुमार आचार्यले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि २०७८ पुस ६ मा १ करोड ऋण लिएको पोखरा महानगरपालिकाको विज्ञ टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । आचार्यले लिएको ऋणको ब्याज समेत गरी १ करोड ८ लाख ३२ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । ऋण लिएयता आचार्यले साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेका छैनन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा कास्की प्रहरीले काठमाडौं पुगेर २०८१ भदौ ८ मा आचार्यसँग बयान लिएको थियो । अभियोग पत्रहरुमा जिबी राईको नाममा देखिने मोबाइल नम्बर समेत आचार्यले नै चलाउँदै आएको उल्लेख छ ।

सुशासनको कुरा गर्ने रास्वपाले सहकारीको करोडौं ठगी मुद्धामा जोडिएका आचार्यलाई पार्टीको सहमहामन्त्री र दाङ–२ को उम्मेदवार बनाएको छ । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भ्रष्टको आरोप लगाउने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूसँगै सहमहामन्त्री आचार्यलाई पनि चुनावी मैदानमा उतारेका छन् ।

निर्वाचनका बेला आचार्यलाई मतदाताले सहकारी ठगी काण्डबारे प्रश्न गर्ने गरेका छन् । उनले यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । सुरुमै ठगी काण्डमा जोडिँदै एउटा टेलिभिजन नै बन्द गराएर हिँडेका आचार्यले संसद्मा पुगेर कुन नैतिकताको बलमा सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउने सोचेका छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।