११ असार २०८३, बिहिबार

एआई सामग्रीमाथि भारत सरकारको कडाइ, अब डिपफेक फोटो र भिडियो ३ घण्टाभित्रै हटाउनैपर्ने

56
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले सूचना प्रविधि मध्यस्थकर्ता नियमहरू संशोधन गरेको छ । यससँगै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म (फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब)हरुले केवल तीन घण्टा भित्र अवैध सामग्री हटाउनुपर्नेछ । यसअघि यो समय सीमा ३६ घण्टा थियो । यसबाहेक यसमा पहिलोपटक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कृत्रिम अडियो, र डिपफेक भिडियो पनि समावेश छ । साथै, एआई प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको सामग्रीको लागि एआई लेबलिङ पनि गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

यी नयाँ नियमहरू यही फेब्रुअरी २० देखि लागू हुनेछ । नियम अनुसार, कुनै पनि सामग्रीमा एकपटक एआई लेबल गरिसकेपछि पछि हटाउन सकिँदैन । यी नियमहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको मात्र नभई च्याटजीपीटी, ग्रोक र जेमिनी जस्ता एआईको पनि जिम्मेवारी निर्धारण गर्नेछ ।

विगत केही महिनादेखि सामाजिक सञ्जालहरू प्रायः अश्लील र भ्रामक हुने एआई सामग्रीले भरिएका छन् । सरकारले नयाँ नियमहरू लागू गर्दै यो सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यी नयाँ नियमहरूले युट्युब, इन्स्टाग्राम र फेसबुक लगायत प्लेटफर्मको जिम्मेवारी बढाउँछ । यी प्लेटफर्महरूले सामग्री लाइभ हुनुभन्दा पहिले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, सामग्री अपलोड गर्नेलाई सामग्री एआईबाट उत्पादन गरिएको छ कि छैन भनेर सोधिनेछ । यसबाहेक, प्लेटफर्ममा प्रदर्शित हुनुअघि सामग्री प्रमाणीकरणको अधीनमा हुनेछ । यदि सामग्री एआई उत्पन्न गरिएको छ भने यसलाई ट्याग गर्न आवश्यक हुनेछ ।

भारत सरकारले एआई प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको सामग्रीलाई पनि परिभाषित गरेको छ । यसमा कम्प्युटर स्रोतहरू प्रयोग गरेर कृत्रिम वा एल्गोरिथ्म रूपमा सिर्जना गरिएको श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य जानकारी वास्तविक, सत्य देखाउन र कुनै पनि व्यक्ति वा घटनालाई सामान्य व्यक्तिलाई तथ्यपरक लाग्ने तरिकाले चित्रण गर्नको लागि उत्पन्न, परिमार्जन वा परिवर्तन गरिएको सामग्री समावेश हुनेछ ।

कुनै पनि सामग्री प्रकाशित गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले स्वचालित उपकरणहरू प्रयोग गरेर यसको प्रकृति, स्रोत र ढाँचा जाँच गर्नुपर्नेछ । यो भारतको राजपत्र अधिसूचना अनुसार, सूचना प्रविधि (मध्यस्थता निर्देशिका र डिजिटल मिडिया आचारसंहिता) संशोधन नियमावली–२०२६ फेब्रुअरी २० देखि लागू हुनेछ ।