१० कार्तिक २०८३, मंगलबार

संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचन अदालतले निर्वाचनअघि नै फैसला गरोस् : अध्यक्ष ओली

224
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी फैसला अविलम्व गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । शनिबार एमालेको ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दल र संसदका अधिकांश सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक कार्यविरुद्ध निवेदन दिएको सन्दर्भ जोड्दै अदालतलाई मौन बस्न नमिल्ने बताए ।

‘एउटा उत्पात मच्चियो भदौ २३ र २४ गते । उत्पात मच्चाइयो । जानिजानिकन । देशलाई भयानक संकटमा पारियो । राज्यलाई कमजोर पारियो । राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पारियो । राजनीतिलाई कमजोर पारियो । राजनीतिक दलहरुमाथि अस्वीकार र थिचोमिचो भयो । अराजकताको बिगबिगी बढाइयो । त्यसबाट एउटा सरकार बन्यो, असंवैधानिक ढंगले । उसले चुनावको मिति तोक्यो । राजनीतिक दल र संसदका अत्याधिक सांसदहरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक क्रियालाप भयो, संविधानअनुसार गरि पाउँ भनेर निवेदन दिए ।’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यस्तोमा म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालत चुपचाप लागेर कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । फैसला दिनुपर्छ । चुनाव गर्ने वा संसद पुनर्स्थापना गर्ने । हामीले पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छौँ, त्यो सुन्दै नसुन्ने अदालतले । संविधान मिचिएको छ, भनिरहेका छौँ हामी, सुन्दै नसुन्ने । अदालत बोलिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ । संविधान मिचिएको छैन भने छैन भन्नुपर्‍यो, मिच्न पाइन्छ भने पनि पाइन्छ भन्नुपर्‍यो । संविधान मिच्न मज्जाले पाइन्छ भनेर । कहिले संसद भंग गर्नै पाइँदैन । भनेको छ, कहिले पाइन्छ, भनिदिनुस् न । चुपचाप लागेर अदालत बस्न पाइँदैन । यत्रो प्रश्न उठेका बेला, देश यस्तो संवैधानिक संकटमा फसेका बेला अदालत चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तो मौनताले संवैधानिक संस्थाहरुको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्छ । परेको केही काम नगर्ने हो भने संवैधानिक इजलास भनेर किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्दैन । यस सम्बन्धमा अदालतले चुनाव अघि नै बोल्नुपर्छ । अविलम्व बोल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले अदालत मौन बस्न नपाउने र कुनै पनि बहानामा ब्युरोक्रेटिक अर्डर वा मौनता अपनाउन नहुने स्पष्ट पारे । साथै, उनले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । ओलीले भौगोलिक प्रतिकूलता र सरकारको नियतका कारण तोकिएको मितिमा चुनाव हुने टुङ्गो नरहेको बताए । हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा चिसोका कारण मानिसहरू नभएको अवस्थामा चुनाव गर्नुको औचित्य नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘अहिलेको सरकार फागुन २१ गते चुनाव गर्छु भन्दै छ । २१ गते चुनाव हुन्छ कि हुँदैन टुङ्गो छैन । हिमाली भेगमा मान्छे छैन, चुनावका लागि हिमाल चढ्न जस्तै कोही भोट खसाउन जानेवाला छैन ।’ अध्यक्ष ओलीले भने ।