‘केभी २०४०’मा प्राविधिक पक्षसँगै संस्थागत सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री डा. देवकोटा

ललितपुर । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि प्रस्तावित ‘काठमाडौं उपत्यका–२०४०’ (केभी–२०४०) परियोजनामा प्राविधिक पक्षसँगै ‘नीतिगत तथा संस्थागत सुधार’लाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘केभी–२०४०’ परामर्श कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. देवकोटाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले परियोजनाका लागि प्रस्तावित चारवटा प्राविधिक स्तम्भले मात्र उपत्यकाका विद्यमान समस्या समाधान नहुने औँल्याउँदै पाँचौँ स्तम्भका रूपमा ‘नीतिगत तथा संस्थागत सुधार’लाई समावेश गर्न अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे ।

“नेपालमा प्राविधिक ज्ञान र परामर्शदाताको अभाव छैन, यसमा हामी सक्षम छौँ,” मन्त्री डा. देवकोटाले भने, “तर कमजोर संस्थागत संरचना र सुशासनको अभाव नै मुलुक विकासमा पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हो । तसर्थ, परियोजना सफल बनाउन ‘परिवर्तनको सिद्धान्त’ आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यगत संरचनामै सुधार गर्नुपर्छ ।”

काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरूलाई समेटेर एकीकृत विकास गर्ने लक्ष्य लिएको यस परियोजनामा प्रदेश सरकार स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच ‘पुल’को काम गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । फोहोरमैला व्यवस्थापन, मेट्रो रेल वा रत्नपार्क–थानकोट र बुढानीलकण्ठ–जमलजस्ता ठूला ‘कनेक्टिभिटी’का आयोजनाहरू एउटा मात्र नगरपालिकाको प्रयासले सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “पालिकाहरूलाई आपसमा जोड्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । तसर्थ, ४–५ वटा पालिकाहरूलाई समेटेर ‘एकीकृत अवधारणा’ मा ठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक ऐन र निर्देशिका बनाएर सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

नयाँ परियोजनाको डिजाइन गर्दा विगतका सफल अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा मन्त्री देवकोटाले जोड दिए । उनले उच्चस्तरीय बागमती सुधार आयोजना, विश्व बैंकको सहयोगमा भएको पाटनको संस्कृति संरक्षण र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा चितवनमा सफल भएको जग्गा एकीकरणको मोडेललाई केभी–२०४० मा समावेश गर्न सुझाव दिए । संघीय सरकारका कार्यालयहरू प्रदेशमा गएर उस्तै संरचना खडा गर्नुभन्दा प्रदेशलाई नै जिम्मेवार बनाउनु उपयुक्त हुने मन्त्री देवकोटाको तर्क थियो ।

“हामीसँग आफ्नै राजस्व प्रणाली छ, हामी ऋण फिर्ता गर्ने दायित्व लिन र सह–लगानी गर्न तयार छौँ,” उनले भने, “केभी–२०४० मा प्रदेशको स्पष्ट भूमिका र अपनत्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।” साथै, प्रदेशमा सहरी विकाससम्बन्धी जनशक्तिको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उनले क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउन विकास साझेदारहरूसँग आग्रह गरे ।

नेपाल सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकालाई सन् २०४० सम्म थप बस्नयोग्य, प्रतिस्पर्धी र लचिलो सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले यो गुरुयोजना तयार गर्न लागेको हो । प्रारम्भिक अध्ययनमा हरित सहरी क्षेत्र तथा सम्पदा–आधारित पर्यटन, दिगो सहरी यातायात र कनेक्टिभिटी, ठोस फोहोर व्यवस्थापन तथा सहरी वातावरणीय पुनर्स्थापना र जोखिम न्यूनीकरण गरी चारवटा प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, सहरी विकास मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नाम लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्माले ‘काठमाडौं उपत्यका–२०४०’ प्लेटफर्मको रणनीतिक औचित्य, यसका चार प्रमुख स्तम्भ र लगानी प्राथमिकतामा नगरपालिकाहरूको भूमिकाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र परियोजनाको संरचनाबारे प्रकाश पारेका थिए ।