युरोपकै शक्तिशाली सेना बनाउँदै जर्मनी, रुस सशंकित

काठमाडौं । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले लामो समयसम्म सैन्य शक्तिबाट दूरी बनाए पनि अहिले उसले सेनामाथिको खर्च बढाएको छ । अलजजिराको रिपोर्टअनुसार जर्मन सरकार युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना बनाउने अभियानमा छ ।

युवालाई सेनामा आकर्षित गर्न महिनाको २६ सय युरोसम्मको अफर दिइँदै छ । रुसको बढ्दो खतरा र ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकासँग टुट्दै गएको भरोसाका कारण जर्मनीले अब आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैँले उठाउनुपर्ने महसुस गरेको छ ।

रिपोर्टअनुसार यस वर्षको सुरुदेखि नै जर्मनीमा १८ वर्षका युवालाई एउटा अनिवार्य फारम पठाइँदै छ । यसमा उनीहरू सेनामा जानका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा कति सक्षम छन् भन्ने सोधिएको छ । गत महिना पारित भएको नयाँ कानुनपछि यो नियम लागु गरिएको हो ।

हाल सेनामा भर्ना हुन ऐच्छिक भए पनि, आवश्यक परेमा सरकारले अनिवार्य सैन्य सेवा लागु गर्नसक्ने अधिकार यो कानुनले दिएको छ ।

जर्मन सेनामा गत नोभेम्बरसम्म एक लाख ८४ हजार सक्रिय सैनिक थिए । सन् २०२५ को मेदेखि नोभेम्बरको बीचमा यसमा २५ हजार थपिएका छन् । चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले जर्मन सेनालाई ‘युरोपको सबैभन्दा बलियो सेना’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२३ महिनाको सेवाका लागि युवालाई आकर्षक प्याकेज दिइएको छ । मासिक २,६०० युरो तलब, निःशुल्क आवास र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । कर कट्टीपछि पनि करिब २,३०० युरो बचत हुन्छ ।

जर्मनीले सन् २०३५ सम्ममा दुई लाख ६० हजार सक्रिय सैनिक र दुई लाख रिजर्भ सैनिक गरी कुल पाँच लाख सैनिक पु¥याउने नेटोसँग प्रतिबद्धता गरेको छ ।

जर्मनीको यो सैन्य तयारीबाट रुस चिन्तित देखिएको छ । जर्मनीका लागि रुसी राजदूत सर्गेई नेचायेभले भने, “जर्मनीको नयाँ सरकार रुससँग हुनसक्ने सम्भावित युद्धको तयारीमा छ ।”

यता, जर्मनीले भने रुसले युक्रेनबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेकाले यो कदम चाल्नुपरेको बताएको छ । जर्मनीले यस वर्ष रक्षा बजेटमा १०८ अर्ब युरो खर्च गर्दै छ, जुन उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत हो ।

रुसको खतरा मात्र नभई अमेरिकासँगको घट्दो विश्वास पनि जर्मनीको सैन्यीकरणको ठूलो कारण हो ।

जुन २०२५ को एक सर्वेक्षणमा ७३ प्रतिशत जर्मनहरूले अमेरिकाले युरोपको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए, जुन डिसेम्बरसम्म पुग्दा ८४ प्रतिशत पुग्यो ।

९० प्रतिशत जर्मन युरोपमा अमेरिकी राजनीतिक हस्तक्षेप हानिकारक ठान्छन् ।

अमेरिकी परमाणु छातामा विश्वास नभएका कारण ७५ प्रतिशत मानिस बेलायत र फ्रान्ससँग मिलेर साझा परमाणु सुरक्षा व्यवस्था बनाउन चाहन्छन् ।

चान्सलर मर्जको यो प्रतिबद्धता नयाँ भने होइन । यसअघिका चान्सलर ओलाफ शोल्जले पनि यस्तै प्रतिज्ञा गरेका थिए । तर, सरकारी नियम र प्रशासनिक ढिलाइका कारण सेनाका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन समय लागेको थियो ।

अहिलेको सरकारले भने संविधानमा रहेको ऋण लिने सीमालाई अस्थायी रूपमा हटाएर रक्षा बजेटका लागि पर्याप्त रकम जुटाएको छ । तर, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी विज्ञ भिक्टोरिया भ्दोभिचेन्कोका अनुसार, पैसा र राजनीतिक समर्थन भए पनि सेना र हतियार उद्योगलाई पूर्ण रूपमा तयार हुन अझै समय लाग्नेछ ।