सरकार-जेनजी बीचको सम्झौताविरूद्ध रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरूद्व परेको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। विपक्षीहरूले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।

सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बहसका लागि पुस ११ गतेका लागि छलफलका लागि पनि बोलाएको हो।